सोलापूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित AI Data Centre, Floating Solar Power आणि Battery Energy Storage System या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पाच्या मालकी, नियंत्रण, जमीन, पाणी, वीज, डेटा सुरक्षा आणि स्थानिक रोजगारासंदर्भात स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण, युवा अध्यक्ष, कॉप्स सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र OBC युवा आघाडी यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, उद्योग व ऊर्जा विभाग, MIDC आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
“आमचा विरोध विकासाला नाही; मात्र सोलापूरची जमीन, उजनीचे पाणी आणि सार्वजनिक संसाधने वापरून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभही सोलापूरच्या नागरिकांना मिळाला पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.
त्यांच्या प्रमुख मागणीनुसार प्रस्तावित AI Data Centre हा खासगी कंपनीसोबतच्या Public Private Partnership (PPP) मॉडेलऐवजी महाराष्ट्र शासनाच्या १०० टक्के मालकीचा आणि नियंत्रणाखालील सरकारी प्रकल्प म्हणून विकसित करण्यात यावा. आवश्यक तांत्रिक उपकरणे, बांधकाम, देखभाल आणि विशेष सेवा खासगी कंपन्यांकडून पारदर्शक निविदेद्वारे घेता येतील मात्र प्रकल्पाची मालकी, धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय नियंत्रण आणि संवेदनशील सरकारी डेटाचे व्यवस्थापन शासनाकडेच राहिले पाहिजे.
आजच्या डिजिटल युगात आधार, PAN, बँकिंग व्यवहार, जमीन अभिलेख, आरोग्यविषयक नोंदी आणि शासकीय योजनांची माहिती ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी Encryption, Multi-Factor Authentication, नियमित Cyber Security Audit, Access Control आणि Disaster Recovery यांसारख्या सुरक्षा व्यवस्था बंधनकारक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
उजनी धरण सोलापूरमध्ये, मग इंदापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन का?
या प्रकल्पातील जागेच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित करताना चव्हाण यांनी नमूद केले की, निवेदनात नमूद केलेल्या शासनाच्या जाहीर माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित ४१५.७५ एकर शासकीय जमिनीपैकी ११०.२८ एकर जमीन सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील भीमानगर-रांजणी परिसरात, तर उर्वरित ३०५.४७ एकर जमीन पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील तरटगाव व हिंगणगाव परिसरात प्रस्तावित आहे.
इंदापूर तालुक्यातील जागा निवडण्यामागील तांत्रिक कारणे कोणती? वीज जोडणी, फायबर नेटवर्क, पायाभूत सुविधा, वाहतूक, जलस्रोत, पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि भविष्यातील विस्तार या निकषांवर जागा निश्चित करण्यात आली आहे का? सोलापूर जिल्ह्यातील पर्यायी शासकीय जमिनींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला होता का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
सोलापूर आणि इंदापूर येथील जागांचा स्वतंत्र Technical Feasibility Report, Site Selection Report आणि Cost-Benefit Analysis शासनाने सार्वजनिक करावा. डेटा सेंटरचा मुख्य परिसर सोलापूर जिल्ह्यात विकसित करण्याच्या पर्यायाचाही स्वतंत्र अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाणी आणि वीज वापराबाबत पारदर्शकता आवश्यक
प्रकल्पासाठी दरवर्षी सुमारे ०.४२ ते ०.५० TMC पाणी वापरण्याचा दावा असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, उजनी धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा, शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अभ्यास करावा. Closed Loop Cooling आणि Direct to Chip Cooling तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेचीही पडताळणी करून अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आहे.
तसेच प्रस्तावित १,४०० MW क्षमतेच्या डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र वीजपुरवठा व्यवस्था, Dedicated Transmission Line, Renewable Energy Integration आणि Battery Storage यांचे नियोजन करावे. शेतकरी, घरगुती ग्राहक आणि स्थानिक उद्योगांच्या वीजपुरवठ्यावर परिणाम होता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूरच्या युवकांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य द्या
प्रकल्पातून सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी आणि ४०,००० प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या रोजगारांपैकी सोलापूर जिल्ह्यातील युवकांना किती संधी मिळणार, याची स्पष्ट हमी अद्याप आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले.
त्यासाठी स्वतंत्र Local Employment and Skill Development Policy तयार करून ती MoU, निविदा, जमीन वापराच्या अटी आणि कंत्राटांमध्ये समाविष्ट करावी. लागू घटनात्मक तरतुदी व भरती नियमांचे पालन करून पात्र स्थानिक उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्याची कायदेशीरदृष्ट्या वैध व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच सोलापूरमध्ये AI, IT आणि Data Centre Skill Development Centre स्थापन करून स्थानिक युवक, महिला आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, इंटर्नशिप व अप्रेंटिसशिपच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
स्थानिक उद्योजक, शेतकरी आणि मच्छीमारांचे हित जपावे
प्रकल्पातील बांधकाम, इलेक्ट्रिकल कामे, नेटवर्किंग, देखभाल, वाहतूक, सुरक्षा आणि इतर सेवांमध्ये सोलापूरमधील MSME उद्योग व स्थानिक उद्योजकांना सहभागी करून घ्यावे. Floating Solar Project मुळे मच्छीमारांचा व्यवसाय, जलचर परिसंस्था आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा. शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकती विचारात घेतल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
MoU आणि DPR सार्वजनिक करण्याची मागणी
१६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मूळ सामंजस्य करारानंतर प्रकल्पाच्या स्वरूपात बदल झाल्याची माहिती सार्वजनिक झाल्याचा उल्लेख करत, मूळ व सुधारित MoU, Detailed Project Report, जमीन हस्तांतरणाच्या अटी, पाणी व वीज वापर, गुंतवणूक, महसूल वाटप, आर्थिक सवलती आणि स्थानिक रोजगाराच्या तरतुदी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पावर स्वतंत्र सरकारी नियंत्रण असावे. स्थानिक युवक प्रतिनिधी, शेतकरी, मच्छीमार, उद्योजक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती स्थापन करावी. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा, रोजगाराचा, पाणी व वीज वापराचा आणि आर्थिक लाभांचा दर सहा महिन्यांनी सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.
३० दिवसांत प्राथमिक उत्तर, ९० दिवसांत कृती आराखडा जाहीर करा
शासनाने निवेदनावर ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक लेखी उत्तर द्यावे, ६० दिवसांच्या आत जमीन, पाणी, वीज, स्थाननिवड, गुंतवणूक आणि डेटा सुरक्षेची तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि ९० दिवसांच्या आत सरकारी मालकीचे पर्यायी मॉडेल व स्थानिक रोजगार धोरणासह विभागनिहाय कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या प्रतिनिधींची अधिकृत बैठक आयोजित करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
“सोलापूरमध्ये प्रकल्प आणायचा असेल, तर तो शासनाच्या मालकीचा, शासनाच्या नियंत्रणाखालील आणि सोलापूरच्या नागरिकांच्या हिताचा असला पाहिजे. सोलापूरची जमीन, सार्वजनिक संसाधने आणि विकासाच्या संधी वापरल्या जात असतील, तर स्थानिक युवकांना रोजगार, स्थानिक उद्योगांना व्यवसाय आणि नागरिकांना आर्थिक लाभ मिळालाच पाहिजे. अन्यथा केवळ मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा करून स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल होता कामा नये,” असे प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण
युवा अध्यक्ष, कॉप्स सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष, महाराष्ट्र OBC युवा आघाडी
