मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
मध्य प्रदेशामध्ये 2019 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी ओबीसींची राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 27 टक्के केली होती. 14 टक्क्याहून हे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. मात्र, शुक्रवारी मध्य प्रदेशाच्या हाय कोर्टाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा आता ओबीसींना 14 टक्केच आरक्षण मिळणार आहे.कमलनाथ यांच्या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली होती. कोर्टाने आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती आढळली नाही.
दरम्यान, आरक्षणामुळे 13 टक्के पदे राज्य सरकारकडून रोखून ठेवण्यात आली होती. ती खुला वर्गातून भरण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.मध्य प्रदेशचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी म्हणाले की, हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णायाविरोधात काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
या निर्णयामुळे ओबीसी संघटना देखील आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य सरकारने कोर्टात नीट बाजू मांडली नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. ओबीसी संघटना देखील स्वतंत्रपणे सुप्रीम कोर्टात अपील करणार आहेत.
