पुणे प्रतिनिधी तेज न्यूज
श्रीलंकेच्या पार्लमेंट सदस्यांनी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इतिहास घडवला.सरकारने, निवडणूकपूर्व प्रचाराचे एक महत्त्वाचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी, संसदेच्या सर्व माजी सदस्यांचे पेन्शन रद्द करण्यासाठी एक बील संसदेत मांडले होते. १७ फेब्रुवारी, मंगळवारी, संसदेत त्यावर मतदान झाले. सदस्यांनी प्रचंड मताधिक्याने हे बील मंजूर केले. २२५ सदस्यांच्या सभागृहात १५४ मतांनी ४९ वर्षे जुना संसदीय पेन्शन कायदा रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर केले गेले. फक्त दोन सदस्यांनी विरोधात मत दिले. बाकी सदस्य गैरहजर होते.देशाच्या आर्थिक संकटावर जनतेचा रोष असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले.
श्रीलंकेत, पाच वर्षे संसद सदस्य म्हणून राहिल्यानंतर,आणि त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या विधवेला/विधुराला पेन्शन मिळण्याचा अधिकार होता. नवीन कायद्यामुळे असे सर्व पेमेंट आणि पेन्शन बंद झाले आहे.
२०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्तेत आलेले राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ही प्रथा बंद करण्याचे वचन दिले होते.
यापूर्वी दिसानायके यांच्या सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये लोकांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून माजी राष्ट्रपतींना देण्यात येणारे भत्ते रद्द केले होते. त्यामध्ये माजी राष्ट्रपती आणि त्यांच्या विधवांसाठी घरे, भत्ते, पेन्शन, सरकारी निधी असलेल्या इंधनासह लक्झरी वाहने, अंगरक्षक, कार्यालय आणि कर्मचारी यांचा समावेश होता. हे सर्व आता रद्द करण्यात आले आहे. सध्या पाच माजी राष्ट्रपती आणि एक विधवा या सोयी सुविधा उपभोगत होते.
न्यायमंत्री हर्षणा नानयक्कारा यांनी संसदेत पेन्शन रद्द करण्याचे विधेयक सादर केले आणि त्यावेळी म्हटले की निवडणुकीतील आश्वासन आता पूर्ण झाले आहे आणि देश सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करत असताना
कायदेकर्त्यांना पेन्शन मिळण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी पुढे जे सांगितले ते अतिशय विचार करायला लावणारे आणि धाडसी होते. ते म्हणाले, "जेव्हा लोक या सभागृहातल्या चर्चेचा दर्जा आणि सदस्य संसदेत काय बोलतात ते पाहतात तेव्हा त्यांना संसद सदस्य पेन्शन मिळण्यास पात्र वाटत नाहीत,"
पेन्शन रद्द करण्याच्या विधेयकाला विरोध करणारे विरोधी पक्षनेते साजित प्रेमदासा यांची प्रतिक्रिया अत्यंत अनाकलनीय होती. त्यांनी आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, पद सोडल्यानंतर आमदारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी पेन्शन आवश्यक आहे. अन्यथा, निवृत्तीनंतर स्वतःचे भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराद्वारे संपत्ती जमवण्याचा मोह त्यांना होऊ शकतो.अश्या प्रकारे सर्व माजी अध्यक्ष, खासदार यांना मिळणारे पेन्शन आणि सुविधा श्रीलंकेत बंद झाल्या आहेत.
देशहिताचा विचार करून स्वतःचेच भविष्यातील आर्थिक फायदे रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करणारे श्रीलंकन संसद सदस्य नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.
