म्हसवड प्रतिनिधी सचिन सरतापे
ज्ञानदेव तात्या जगताप रा. गोखळी, तालुका- फलटण जिल्हा- सातारा यांची महार वतन जमीन असताना मे दिवाणी न्यायालय सातारा, मे अतिरिक्त आयुक्त पुणे या ठिकाणी अपील असताना राजकीय पुढारी व प्रशासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून धर्मा दिनकर मदने व मंडल अधिकारी आसू हे बेकायदेशीर ताबा घेण्याचा व धमकावत आमच्या हक्काच्या जमिनी बाळकावण्याचा प्रयत्न करून आमच्यावर अन्याय करत असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे न्याय मागणीसाठी पत्रव्यवहार केला असल्याचे जगताप यांनी सांगितले
यामध्ये जगताप असे म्हटले आहे माझी जमीन गट नंबर 419 गोखळी तालुका फलटण, जिल्हा सातारा ही महार वतनाची जमीन असताना 1978 मध्ये एकत्रीकरण यावेळी सर्वे नंबर 77, 78, 79 गट एकत्रीकरण होत असताना गट नंबर 53 हा जाणून बुजून महार वतनाच्या सर्वे वेळी टाकून त्यांना महार वतन सर्वे नंबर 79 च्या जमिनी देण्यात आल्या ज्या जमिनीवर रींग्रॅण्ट झालेल्या असताना सुद्धा अडणी पानाचा फायदा घेऊन एकत्रिकरण अधिकारी व मदने कुटुंबियांनी जाणीवपूर्वक पोकळगट 418 तयार करून आमच्या जमिनीत क्षेत्र कमी करून 418 हा गट तयार करून मदने यांना देण्यात आला सन 2016 साली मदने यांनी कोणते नोटीस न देता भूमी अभिलेख अधिकारी व मोजणी अधिकारी यांना हाताशी धरून मोजणी नकाशा बनवून आमच्यावरती बी. एन. डी. केस दाखल करून त्यांच्या बाजूने निकाल लावून घेतला माननीय तहसीलदार साहेब यांना सर्व पुरावे देऊन सुद्धा त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही तहसीलदार यांना 155 अंतर्गत चौकशी करावी असा अर्ज देऊन सुद्धा आजतागायत कोणतीही कारवाई केलेली नाही माननीय भूमी अधीक्षक यांना मो. र. नं.नंबर 6968 / 2016 च्या नकला मागितले असता उपलब्ध होत नाही असे लेखी उत्तर भूमी अभिलेख कार्यालय कडून प्राप्त झाले आहे माननीय तहसीलदार यांचा निकाल माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या निकालाचा आधार घेऊन धर्मा मदने राजकीय पुढारीच्या मदतीने आमची जमीन बलकावण्याचा प्रयत्न करत आहे यामध्ये मंडलाधिकारी असू यांना सर्व पुरावे दिले आहेत तरीसुद्धा आमच्या विरोधात आमची जमीन बाळकावण्याचा दुष्ट हेतू मनात ठेवून मंडलाधिकारी आसू हे काम करीत आहेत सदर जमिनं महार वतणाची होत असताना दिवाणी न्यायालयाचे निर्देश असल्याशिवाय आमचे उदरनिर्वाहचे हे साधन हिरावून येऊ शकत नाही सदर जमीन महार वतनाच्या असताना त्यात बेकायदेशीर हस्तक्षेप झाल्यास ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे सदर का मी आयुक्त कार्यालय पुणे,दिवाणी न्यायालय सातारा याठीकाणी केस असताना मोजणी व ताबा देण्याचा बेकायदेशीर दबाव आणण्याचा प्रयत्न मंडलाधिकारी आणि गाव पुढारी यांच्याकडून होत आहे
दिवाणी वाद असताना मंडल अधिकारी आसू यांनी अतिक्रमण काढून द्या असे भाष्य करणे व नोटीस बजावणी गुन्हा आहे तरी मंडलाधिकारी असू यांची चौकशी करावी अन्यथा आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना न्याय मागणी करताना आपली याचना या पत्राद्वारे कळविली आहे.