मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका बसू नये, यासाठी सरपंच पदासाठीचे आरक्षण बदलण्याची वेळ ग्रामविकास विभागावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या चौकटीत हे बदल केले जात असून सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एकूण राजकीय आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये आणि ओबीसी आरक्षण हे २७ टक्क्यांपर्यंतच असावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते. त्या आधारावरच १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांमधील निवडणूक फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झाली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची आहे पण सरपंचपदाचे आरक्षण हे ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित केले जाते.
एखाद्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सरपंचांचे आरक्षण जर ३० टक्के असेल तर त्या जिल्ह्यामध्ये ओबीसी सरपंचांचे आरक्षण हे जास्तीत जास्त २० टक्के दिले जाऊ शकते, परंतु ही मर्यादा काही ठिकाणी ओलांडली गेली असे निदर्शनास आले आहे. म्हणजेच, अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वगळून ५० टक्क्यातील जेवढ्या जागा उरतात, त्यापेक्षा जादाचे आरक्षण ओबीसींना दिले गेले.
ते तसेच कायम ठेवून त्या आधारे निवडणूक घेतली असती तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरले असते आणि विधिमंडळाने आरक्षणाच्या अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीचेही उल्लंघन झाले असते, ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने दुरुस्ती मोहीम हाती घेतली. त्यात मुदत संपलेल्या पण निवडणूक होऊ न शकलेल्या आणि चालू वर्षीच्या डिसेंबर अखेरपर्यंत मुदत संपणार असलेल्या सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
*आरक्षण हे जिल्हा युनिटावर निश्चित.*
आधी निश्चित केलेले आरक्षण कायम ठेवले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊन या पदांची निवड रद्दबातल ठरण्याची भीती होती. सरपंचपदाचे आरक्षण हे जिल्हा युनिट मानून निश्चित केले जाते. म्हणजे एका जिल्ह्यात ५०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यातील २५० ग्रामपंचायतींचेच सरपंच हे आरक्षित प्रवर्गातील असतील.
*१९ जिल्ह्यांत आरक्षण पूर्ण करण्यात आले.*
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, जालना, परभणी, बीड, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशीव या जिल्ह्यांमधील सरपंचपदांचे आरक्षण मर्यादेत आणण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
