नवी दिल्ली प्रतिनिधी तेज न्यूज
एका अभूतपूर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणामधील एका ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Sarpanch EVM recount) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) बोलावली आणि सर्वोच्च न्यायालयातच त्यांच्या रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांमार्फत मतमोजणी करून घेतली आणि त्या आधारावर नवीन निकाल जाहीर केला. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 2022 मध्ये झालेल्या हरियाणातील पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लखू या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल बाजूला ठेवला आणि याचिकाकर्त्याला निवडून सरपंच म्हणून घोषित केले. न्यायालयाने म्हटले की, "ओएसडी (रजिस्ट्रार) च्या अहवालावर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, विशेषतः जेव्हा संपूर्ण मतमोजणी व्हिडिओग्राफी करण्यात आली होती आणि त्याच्या निकालावर दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली होती."
पराभूत उमेदवाराला 51 मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले
खंडपीठाने स्पष्ट केले की फेरमोजणीत ईव्हीएमने दाखवलेल्या निकालांमध्ये त्रुटी आढळल्या. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमची फेरमतमोजणी झाल्यानंतर, पराभूत उमेदवाराला 51 मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेरमतमोजणी करण्यास नकार दिला होता. याविरुद्ध पराभूत झालेल्या सरपंचाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. देशातील हा पहिलाच खटला असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत देखरेखीमधील ईव्हीएम उघडले आणि आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांत शपथ घेण्याच्या आदेशावरून, गुरुवारी इसराना बीडीओ कार्यालयात विजयी उमेदवाराला सरपंच म्हणून शपथ देण्यात आली.
पंचायती राज संस्थांअंतर्गत 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत एका अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे त्याच्या गावातील बुआना लखू येथे दोन सरपंचांच्या निकालात घोळ झाला होता. गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी चूक पकडली. तपासात असे दिसून आले की गावातील एका बूथच्या अधिकाऱ्याने दोन्ही उमेदवारांच्या निकालांच्या आकड्यांमध्ये अदलाबदल केली. सर्व बूथची एकूण गणना केली असता, विजेता हरला आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार जिंकला. गावकऱ्यांनी बूथनिहाय गणना केली तेव्हा त्यांना कळले की ही चूक झाली आहे. प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुधारित निकाल अपडेट केला आणि विजयी उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले.
दोन महिन्यांत निर्णय आला
बुआना लखू गावात सरपंचपदासाठी सात उमेदवार निवडणूक लढवत होते. त्यापैकी कुलदीप आणि मोहित या दोन उमेदवारांमध्ये स्पर्धा होती. मोहित यांना मिळालेली मते कुलदीप यांच्या खात्यात जोडण्यात आली आणि कुलदीप यांची मते मोहित यांच्या खात्यात जोडण्यात आली. त्यानंतर सर्व बूथच्या एकूण संख्येच्या आधारे कुलदीपला विजयी घोषित करण्यात आले. कुलदीप यांना विजेत्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले.
चूक पकडली गेल्यावर निकाल बदलण्यात आला आणि मोहित यांना विजयी घोषित करण्यात आले, परंतु कुलदीप यांनी पराभव स्वीकारण्यास नकार दिला. नियमांनुसार, त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले होते. कुलदीप यांना 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. 1 जून 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने मतांची पुनर्मोजणी करण्यास नकार दिला आणि कुलदीप यांच्या बाजूने निर्णय दिला. 12 जून रोजी मोहित यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
7 जुलै रोजी देखरेखीखाली पुनर्मोजणीचे आदेश देण्यात आले. त्यामध्ये कुलदीपला एक हजार आणि मोहितला 1051 मते मिळाली. यानंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आणि 11 ऑगस्टची तारीख दिली. 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोहित यांना विजयी घोषित केले आणि जिल्हा प्रशासनाला दोन दिवसांत शपथ घेण्याचे आदेश दिले. डीडीपीओ यांनी दिली शपथ नवनिर्वाचित सरपंच मोहित मलिक यांना गुरुवारी बीडीपीओ कार्यालयात डीडीपीओ राजेश शर्मा यांनी शपथ दिली.
ग्रामस्थांनी सरपंचांचे हार आणि मिठाई वाटून अभिनंदन केले. सरपंचाचे वडील बाल पहेलवान यांनी केसच्या वकिलांचे फुलांनी हार घालून स्वागत केले. सरपंचांना रोड शो काढून गावांमध्ये नेण्यात आले. अनेक ठिकाणी महिलांनी मोहित यांच्या कपाळावर तिलक लावून त्यांचे स्वागत केले.
