वर्धा प्रतिनिधी तेज न्यूज
कामगार, कर्मचारी व शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांसाठी ९ जुलैला पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने जिल्हा सचिव द्वारका इमडवार यांच्या नेतृत्त्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
निवेदनात शासनाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करा, राष्ट्रीयकृत बँक, को. -ऑप. बँक, मायक्रो फायनान्स व इतर माध्यमातून घेतलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा, शेतकऱ्याला नविन, बिनव्याजी आणि दुप्पट कर्जमर्यादा वाढवून पीककर्ज उपलब्ध करून द्या, पीकविमा क्षेत्रात सरकारी कंपनी असावी व पीक नुकसान भरपाईचा जोखिम स्तर ९० टक्केपर्यंत असावा, शेतकरी पेन्शनचा केंद्रीय कायदा करावा व दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी, विशेष भुसंपादन कायदा २०१३ पूर्ण प्रभावाने लागू करा, शेतमाल आधार भावाचा एमएसपी कायदा करा, त्यामध्ये उत्पादन खर्चाच्या दिडपट आधार भावाचे सूत्र लागू करा, शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध असून, तो रद्द करा, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ घटनाविरोधी असल्यामुळे मागे घेण्यात यावे, नविन कामगार कायदा रद्द करावा, स्मार्ट मिटर लावणे बंद करा, अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांना किमान वेतन लागू करा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी गजेंद्र सुरकार, मनोहर पचारे, अनंत कदम, रामभाऊ दाभेकर, मारोतराव इमडवार, विनायक नन्नोरे, संघमित्रा तामगाडगे, सुनिता वडे, वंदना खोब्रागडे, कल्पना कांबळे, गुणवंत डकरे, गजानन पखाले,वंदना कोळनकर, मयना उयके, अलका भानसे आदींची उपस्थिती होती.
