मुंबई प्रतिनिधी
अनाधिकृत शाळेवर कारवाई करताना शालेय शिक्षण विभाग आरटिई कायद्या अंतर्गत कारवाई करताना एकिकडे धारावीतील मॉर्निंग स्टार सारख्या छोट्या शाळांवर दिवसाला रु १ लाख दंड व ज्या काळात मान्यते शिवाय शाळा सुरू ठेवल्या प्रकरणी दिवसागणिक रु १००००/- दंडाची भरण्याची नोटिस बजावत आहे व दंड न भरल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करत आहे, वरळीच्या आदर्श शिक्षण संस्थेच्या सनराईझ इंग्लिश स्कूल कडून रु १ लाख दंड वसूल करत आहेत , तर दुसरीकडे कडे बीएमसी शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ज्या नामांकित इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या आय ई एस भांडुप प्राथमिक शाळेनी आजतागायत आरटिई मान्यतेचे प्रमाणपत्रच घेतले नाही अशा शाळेतकडुन दंडाची नोटिस बजावणे दुर पण पूराव्यासहित तक्रार करुनही बिएमसी शिक्षण विभाग कारवाई करून दंड वसूल करत नसुन शाळेला पाठिशी घालायचे काम करत असल्याचा आरोपा सहित तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी उप शिक्षणाधिकारी, बिएमसी शिक्षण विभागा, मा. मंत्री शालेय शिक्षण विभाग प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभागास केली आहे.
महासंघाचे नितीन दळवी यांनी आय ई एस भांडुप प्राथमिक शाळा हि आरटिई मान्यते शिवाय सुरू असल्याची तक्रार फेब्रुवारी २०२२ मध्ये केली होती तसेच बिएमसी शिक्षण विभागानेच शाळेला आरटिई मान्यता नाही असे माहिती दिल्याची प्रत पण पुरावा म्हणून जोडली होती. एका पालकाला पण बिएमसी शिक्षण विभागाने आय ई एस प्राथमिक शाळा भांडुप या शाळेनी आरटिई कायदा लागु झाल्यापासून सन २०२२ पर्यंत शाळेनी आरटिई मान्यताच घेतली नाही हि माहिती दिली होती. बिएमसी शिक्षण विभागाने शाळेवर दंड वसूल तर केला नाही व फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला नाही.
महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केलेल्या तक्रारीवर आजतागायत कारवाई न केल्यामुळे त्यांनी उप शिक्षणाधिकारी बिएमसी शिक्षण यांनी आय ई एस भांडुप या शाळेवर कारवाई करुन २०१३ पासून ते २०२२ पर्यंत शाळा विना आरटिई मान्यता चालविल्या बद्दल आरटिई कायद्यानुसार रु एक लाख दंड व दिवसागणिक रु १००००/- प्रमाणे रु २ करोड ९२ लाख दंड वसूल करावा व दंड वसूल न केल्यास फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.तसेच ज्या जबाबदार अधिकाऱ्याने शाळेवर कारवाई न करता शाळेला पाठिशी घालुन दंडापोटि मिळणाऱ्या २ करोड ९२ लाख एवढे शासनाचे महसूल डुबवल्या बद्दल अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करावी हि मागणी केली आहे.
या सर्व प्रकारा वरुन असे स्पष्ट होते कि शिक्षण विभाग छोटया शाळेवर दंड व फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारते पण मोठ्या नामांकित शाळेवर होणारा करोडो रुपयांचा दंड वसूल करत नाही. आई एस भांडुप शाळेकडुन दिलेल्या पुरव्यानुसार दंड वसूल न केल्यास, महासंघाचे नितीन दळवी बिएमसी उप शिक्षणाधिकारी आणि शाळेवर तक्रार करुनही कारवाई न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंध पोलीस विभागात तक्रार करणार आहे.
