मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला. सहकारी साखर कारखान्यांना आता सॉफ्ट लोन मिळणार आहे. २०२५- २६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार आहे. सहकार, आणि पणन विभाग विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत सहकार, वित्त, नगरविकास, कृषि विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
*कॅबिनेट बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय*
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरण आणि २५ योजनांचे विश्लेषण होणार. त्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास मंजुरी. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) व योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या २५ धोरणांचे तसेच २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार. त्याद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंजुरी. (वित्त विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
