महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ व महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या संयुक्त अधिवेशनात पत्रकार हिताचे १० महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर!
अकोला प्रतिनिधी तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज अकोला (विदर्भ) येथे आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशनात पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी पत्रकारांच्या हितासाठी दहा महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आले असून ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. अधिवेशनात राज्यभरातील पत्रकारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत पत्रकारांच्या विविध समस्या, संरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अधिवेशनातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे "लाडकी बहीण" योजनेप्रमाणे राज्यातील पत्रकारांसाठी "लाडका पत्रकार योजना" सुरू करण्यात यावी, या मागणीचा. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. विश्वासराव आरोटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण ठराव सभागृहात मांडला. पत्रकारांचे सामाजिक योगदान, लोकशाही बळकट करण्यात असलेली त्यांची भूमिका, तसेच अत्यंत कठीण परिस्थितीतही जनतेसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या पत्रकारांना शासनाने स्वतंत्र कल्याणकारी योजना लागू करावी, अशी त्यांनी जोरदार मागणी केली.
डॉ. आरोटे यांनी ठराव मांडताच सभागृहातील उपस्थित पत्रकारांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्याचे स्वागत केले. त्यानंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारने पत्रकारांच्या आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षेच्या दृष्टीने "लाडका पत्रकार योजना" तातडीने लागू करावी, अशी एकमुखी मागणी अधिवेशनातून करण्यात आली.
याशिवाय पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पत्रकारांसाठी आरोग्य विमा, अपघात विमा, निवृत्ती वेतन, घरकुल योजना, अधिस्वीकृती प्रक्रियेतील सुलभता, पत्रकार कल्याण निधी बळकट करणे, ग्रामीण पत्रकारांच्या समस्या सोडविणे आणि पत्रकारांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना अशा विविध विषयांवरील दहा महत्त्वपूर्ण ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या पत्रकार प्रतिनिधींनी पत्रकारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी एकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेले सर्व ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या अधिवेशनामुळे पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांना नव्याने वाचा फुटली असून, पत्रकारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केली.
.jpg)
