अकलूज प्रतिनिधी संजय निंबाळकर तेज न्यूज
महाराष्ट्रातील धनगर, मेंढपाळ, शेतकरी, महिला व सर्वसामान्य जनतेच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी यशवंत संघर्ष सेना, महाराष्ट्र राज्य यांची राज्यव्यापी बैठक उत्साहात संपन्न झाली. बैठकीत संघटनेच्या आगामी वर्षभरातील सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आणि जनहिताच्या उपक्रमांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय एकमताने घेण्यात आले.
बैठकीत सर्वप्रथम धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नावर सखोल चर्चा करण्यात आली. धनगर समाजाला घटनात्मक अधिकार मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या ST आरक्षण अंमलबजावणीच्या लढ्यात यशवंत संघर्ष सेना सक्रिय सहभाग नोंदवणार असून राज्यभर जनजागृती, आंदोलन आणि संघटनात्मक बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देत संघटनेने आगामी वर्षभरात राज्यभर एक लाख वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प केला आहे. वृक्षारोपणासोबतच वृक्ष संवर्धनाची जबाबदारीही संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमार्फत पार पाडली जाणार आहे.
सामाजिक बांधिलकी जपत अवयवदान जनजागृती अभियान राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अवयवदानाचे महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचवून किमान 20 हजार नागरिकांना अवयवदानासाठी प्रेरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
संघटनात्मक विस्तारासाठी "गाव तिथे शाखा" ही संकल्पना राबविण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात यशवंत संघर्ष सेनेची शाखा स्थापन करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रश्न अधिक प्रभावीपणे शासनापर्यंत पोहोचविता येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
राज्यातील मेंढपाळ बांधवांवर वाढत्या प्रमाणात होणारे हल्ले, चोरी, लूटमार आणि जीवितास असलेला धोका हा गंभीर विषय असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मेंढपाळ समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच दुर्गम भागात कळपांसह वास्तव्यास असणाऱ्या मेंढपाळ बांधवांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र मेंढपाळांना शस्त्र परवाने (बंदूक परवाने) देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बैठकीतून करण्यात आली.
मेंढपाळ समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी गायरान जमिनींपैकी आवश्यक क्षेत्र मेंढपाळ बांधवांसाठी राखीव ठेवावे, तसेच त्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी विशेष धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनत चालला असून महिला अत्याचार, छेडछाड आणि गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर कायदे, जलद न्यायव्यवस्था आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षेसाठी राज्यभर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय शासनाकडून विविध समाजघटकांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नसल्याची खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. "घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ" अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
यशवंत संघर्ष सेना ही सामाजिक न्याय, पर्यावरण संवर्धन, महिला सुरक्षा, धनगर-मेंढपाळ समाजाचे प्रश्न आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कांसाठी अधिक जोमाने कार्य करेल, असा निर्धार राज्यव्यापी बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
