म्हसवड (सातारा ) प्रतिनिधी सचिन सरतापे तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय महामंडळाच्या विविध कर्ज योजनांचा लाभ घेताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून होणारी अडवणूक आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी 'मागासवर्गीय महामंडळ कर्ज तक्रार निवारण समिती' सरसावली आहे. या प्रश्नावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि कर्ज मागणी करणारे नागरिक यांची प्रत्येक तालुक्यात महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.असें आवाहन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहिते, कार्याध्यक्ष असलम शेख आणि उपाध्यक्ष दीपाली वाघमारे यांनी संयुक्तपणे या बैठकीचे आवाहन केले असून, सर्व संबंधित लाभार्थी आणि कार्यकर्त्यांना उपस्थित राहण्याचे विनंती केली आहे.
*बँकांच्या धोरणामुळे उद्योजक अडचणीत*
शासनाच्या विविध महामंडळांमार्फत मागासवर्गीय तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजना राबवल्या जातात. मात्र, महामंडळाने कर्ज मंजूर करूनही अनेक राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरण करण्यास टाळाटाळ करतात. वारंवार चकरा मारूनही बँकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, उलट जाचक अटी घालून लाभार्थ्यांची अडवणूक केली जाते. या गंभीर विषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार असून, बँकांच्या या आडमुठ्या धोरणाविरोधात शासनाला आणि जिल्हा प्रशासनाला लेखी निवेदन देण्याचे नियोजन या बैठकीत केले जाणार आहे.
प्रशासनासोबत आरपारची लढाई
केवळ निवेदन देऊन न थांबता, गरज पडल्यास प्रशासकीय पातळीवर तीव्र आंदोलन किंवा चर्चा करण्यासाठी ठोस निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार आहे. मागासवर्गीय समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या हक्काचे कर्ज सुलभरीत्या मिळावे, यासाठी समिती आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे.
*संघटनात्मक बांधणी आणि नवीन निवडी*
या बैठकीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संघटनेची पुढील वाटचाल अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. कराड आणि सातारा जिल्ह्यातील सक्रिय कार्यकर्त्यांना संघटनेत सामावून घेऊन, तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे.
*बैठकीचे मुख्य विषय:**बँकांच्या तक्रारी:*
राष्ट्रीयकृत बँकांकडून होणाऱ्या अडवणुकीबाबत सविस्तर चर्चा करून आंदोलनाची दिशा ठरवणे.
*निवेदन सादर करणे:* जिल्हाधिकारी आणि महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रलंबित कर्जाबाबत जाब विचारणे.
नूतन पदभार: संघटनेच्या बळकटीकरणासाठी नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करणे.
*प्रशासकीय समन्वय*:
शासन आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे.
"मागासवर्गीय तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासन योजना आखते, पण बँका त्या योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणत आहेत. ही अडवणूक आता सहन केली जाणार नाही. सर्व पीडित कर्जदारांनी आणि समाजहित जपणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे."
