मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
आरटीई प्रवेशासाठी शाळांचे अंतर १ किलोमीटर ठेवल्यामुळे बऱ्याच गरिब विद्यार्थ्यांना फटका बसतो, कायम विनाअनुदानित शाळा तर १०० मिटर अंतर जास्त असेल तरी सरळ सरळ नकार देतात व त्यांचा कोटा रिकामी राहुन अशा रिकामी जागा शुल्क भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देतात व स्वताचा आर्थिक फायदा करतात, अशा शाळेत जर ५ ते ७ किलोमीटर लांंब रहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क घेऊन प्रवेश दिला जातो मग आर्थिक दूर बल विद्यार्थ्यांना 1 किमी चा जाचक नियम का? असा सवाल शिक्षक हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी केला.
नितीन दळवी यांनी मदुराई न्यायालयाचा २०२२ च्या निकालाचा अहवाल देत महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग व शालेय शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले आहे, त्या निकाला प्रमाणे कायम अनुदानित शाळेला विद्यार्थ्यांना १ किमी चा निकष लावून प्रवेश नाकारता येत नाही उलट १ कीमी च्या अंतरात जर विद्यार्थी उपलब्ध नसेल तर 3 ते ६ किमी च्या अंतरा पर्यंत प्रवेश द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे, याच धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात हा नियम सुरू करावा अशी मागणी शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी बालहक्क आयोगा कडे केलेली आहे व हा नियम याच वर्षी म्हणजे २०२६-२७ साठी लागु करावा अशी मागणी केली आहे.
आयोगाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, दर वर्षी आरटीई प्रवेश प्रकरात सरकार घोळ घालून गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करते, हे असेच सुरू राहिल्यास मा. उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल असे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे.
