नवी दिल्ली प्रतिनिधी तेज न्यूज
देशातील टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्ज योजनांबाबत अलीकडेच महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढता यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, कॅलेंडरमधील महिने 30 किंवा 31 दिवसांचे असताना टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांचा रिचार्ज का देतात? वर्षात 12 महिने असताना ग्राहकांकडून प्रत्यक्षात 13 वेळा रिचार्ज करून घेतला जातो, ही जनतेची लूट थांबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
28 दिवसांचा प्लॅन – गणित काय सांगते?
बहुतेक टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन देतात. जर 28 दिवसांचा प्लॅन वर्षभर चालू ठेवायचा असेल, तर: 28 × 12 = 336 दिवस
वर्षात 365 दिवस असतात उरतात = 29 दिवस
याचा अर्थ, वर्ष पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकाला 13वा रिचार्ज करावा लागतो.
म्हणजेच ग्राहक 12 महिन्यांच्या ऐवजी 13 वेळा पैसे भरतो. त्यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त महसूल मिळतो आणि ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढतो.
राघव चढता यांचा मुद्दा
राघव चढता यांनी हा प्रश्न संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर उपस्थित करताना म्हटले की,
“जेव्हा देशात कॅलेंडर 30-31 दिवसांचे महिने दाखवते, तेव्हा कंपन्या 28 दिवसांचीच मर्यादा का ठेवतात? हे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करणारे आहे.”त्यांच्या मते, सरकारने या बाबतीत स्पष्ट नियम करावेत आणि किमान 30 दिवसांची वैधता बंधनकारक करावी.
ग्राहकांवर होणारा परिणाम
अधिक खर्च: प्रत्येक रिचार्जवर सरासरी ₹200-₹300 खर्च गृहीत धरला, तर वर्षाला एक अतिरिक्त रिचार्ज म्हणजे अतिरिक्त ₹200-₹300 खर्च.अनेक ग्राहकांना 28 दिवसांचे गणित कळत नाही आणि त्यांना वारंवार रिचार्ज करावा लागतो.
डिजिटल अवलंबित्व: आज मोबाईल सेवा ही गरज बनली आहे — बँकिंग, शासकीय योजना, शिक्षण, व्यवसाय सर्व काही मोबाईलवर अवलंबून आहे.
कंपन्यांची बाजू काय असू शकते?
टेलिकॉम कंपन्यांच्या मते, 28 दिवसांचा कालावधी हा उद्योगातील जुना मानक (standard cycle) आहे. यामुळे बिलिंग सायकल सोपी होते आणि प्लॅनची रचना एकसमान राहते. काही कंपन्या 30 दिवस, 56 दिवस, 84 दिवस किंवा 365 दिवसांचे प्लॅनही देतात, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो.
नियामकांची भूमिका
भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) करते. TRAI ने यापूर्वी 30 दिवस आणि 31 दिवसांच्या प्लॅनची पर्यायी योजना उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बहुतेक ग्राहक अजूनही 28 दिवसांच्या प्लॅनचा वापर करतात.
पुढील दिशा काय?
राघव चढता यांच्या मागणीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. जर सरकारने या संदर्भात स्पष्ट धोरण आणले, तर ग्राहकांना थेट फायदा होऊ शकतो.
ग्राहकांच्या हितासाठी किमान 30 दिवसांची वैधता अनिवार्य करणे, किंवा 365 दिवसांचा परवडणारा वार्षिक प्लॅन उपलब्ध करून देणे हा उपाय असू शकतो.
निष्कर्ष
28 दिवसांचा रिचार्ज हा फक्त एक तांत्रिक मुद्दा नसून तो सामान्य नागरिकांच्या खर्चाशी निगडित आहे. वर्षातील 12 महिन्यांऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागणे हे अनेकांच्या मते अन्यायकारक आहे.
राघव चढता यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न ग्राहक हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आता सरकार आणि नियामक संस्था यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
'आप'चे खासदार राघव चड्डा यांच्या मताशी सहमत आहात का ?
