वर्धा प्रतिनिधी तेज न्यूज
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुंग यांची सुटका करा व लडाख लेह च्या नागरिकांच्या मागण्या मान्य करा . २८ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शिक्षण तज्ञ पर्यावरण तज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत अटक केली आहे .त्यांना जोधपुर तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आले आहे .पण अटकेनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरापासून ते भारताच्या कानाकोपऱ्यात या घटनेचा निषेध होत आहे. त्यांनी शिक्षण पर्यावरण व विज्ञान तंत्रज्ञान समाजसेवा या क्षेत्रामध्ये भरीव कामगिरी केली आहे .
भारतीय सैनिकांसाठी देखील त्यांनी आधुनिक तंबू बनवले आहेत हे निर्विवादपणे देशभक्त आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे अनेक पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत लढाक मध्ये लोकांनी वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली केलेले आंदोलन हे न्याय मागणीसाठी आहे . बेरोजगारांच्या हक्कासाठी लडाख मध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करणे या न्याय मागण्या घेऊन त्यांनी अहिंसात्मक पद्धतीने आंदोलन चालू होते केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरचा 370 कलम विशेष दर्जा रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले.
त्यामुळे लढाखला विधिमंडळाशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला त्यामुळे येथील लोकांना आपल्या जमिनी गमावण्याची भीती वाटू लागली. लडाख मधील 97 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी जमातीची आहे. येथील जमिनीवर सरकारची कृपादृष्टी असलेले अदानी सहित इतर भांडवलदाराचा डोळा आहे .2020 च्या हिल कौन्सिल निवडणुकीत भाजपनेच लडाख ला ६व्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करण्याचे जाहिर केले होते . त्यामुळेच लढाख मधील आंदोलनाची व्याप्ती वाढली.
केंद्र सरकारने या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असल्याचे धास्ती घेऊन आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप लोकांच्या वरती इतर प्रतीधात्मक कृती न करता प्रत्यक्षपणे गोळीबार केला. यामध्ये कारगिल युद्ध लढलेल्या जवानाचा देखील समावेश आहे. केंद्र सरकारची सर्व कृती नवीन नाही या अगोदर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना केंद्र सरकारने न्याय पूर्ण जामीन न देता वर्षानुवर्षे जामीन न देता ब्रिटिशांच्या काळात लागू असलेल्या एनएसए व युएपीए कायदयांतर्गत तुरुंगामध्ये बंद केले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट देशातील लोकांचे जनभावना व संविधानातील मूल्य यांच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे.
त्यामुळे सोनंम वांगचूक यांची केंद्र सरकारने त्वरित सुटका करावी लडाख मध्ये आंदोलन दडपत ४ जणांची हत्या केली व शेकडोंना जखमी केले त्याची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे . विधिमंडळाशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला त्यामुळे येथील लोकांना आपल्या जमिनी कमावण्याची भीती वाटू लागली लढांमध्ये 97 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी जमातीचे आहे येथील जमिनीवर सरकारची कृपादृष्टी असलेले अदाणी सहित इतर भांडवलदारांचा डोळा आहे.
केंद्र सरकारने या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असल्याची धास्ती घेऊन आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप धडपट चार जणांची हत्या केली व शेकडो जन जखमी केले. त्याची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करत निवेदन सादर करण्यात आले .या मागणी साठी मा . राष्ट्रपती भारत सरकार यांना जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे मार्फत भाकप वर्धाचे वतीने निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी कॉम. द्वारका ईमडवार भा.क.पा. जिल्हा सचिव रामभाऊ दाभेकर ,मारोतराव इमडवार, राजू तेलतुमडे ,गजेंद्र भाऊ सुरकार उपस्थित होते.
