मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
शेतकऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या ध्येयाने पुढे जात आहे. या संदर्भात, ते दोन नवीन योजना सुरू करणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये, या योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या आधी सुरू होतील. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता आधीच चार राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर. अलिकडच्या पावसामुळे आणि पुरामुळे या भागात मोठे नुकसान झाले असल्याने, या राज्यांना प्रथम निधी जारी करण्यात आला. लवकरच इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी निधी जमा केला जाईल.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची आनंदाची बातमी जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या पुसा भागात एका कार्यक्रमात दोन नवीन योजना सुरू करतील त्या म्हणजे "प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना" आणि "दालन आत्मनिर्भर मिशन". मंत्र्यांनी सांगितले की या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास आणि उत्पादकता वाढविण्यास मदत करतील. धन-धन योजनेची उद्दिष्टे कमी उत्पादकता असलेले जिल्हे ओळखले जातील आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष पावले उचलली जातील. ही योजना सिंचन, साठवणूक सुविधा, कर्ज सुविधा आणि पीक विविधीकरण यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात 100 जिल्हे निवडले गेले आहेत.दालन अभियानाचे महत्त्व असे की देश डाळींचा प्रमुख उत्पादक असला तरी तो अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. त्यांनी सांगितले की, देशात सध्या डाळींचे उत्पादन 24.2 दशलक्ष टन आहे आणि ते 35 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. डाळी पिकांसाठी उच्च उत्पादन देणारे, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक बियाणे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकऱ्यांना 12.6 दशलक्ष क्विंटल प्रमाणित बियाणे वाटले जातील आणि 8.8 दशलक्ष मोफत बियाणे किट प्रदान केले जातील.
डाळींच्या लागवडीच्या क्षेत्रात प्रक्रिया युनिट्स स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्यास मदत होईल. यासाठी, 1,000 प्रक्रिया युनिट्स स्थापन केले जातील, ज्या प्रत्येकाला 2.5 दशलक्ष रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. या कार्यक्रमात कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतर्गत प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील समाविष्ट असेल.
शेतकऱ्यांची उत्पादकता, उत्पन्न वाढ आणि स्वावलंबन वाढविण्यासाठी या दोन्ही योजना महत्त्वाच्या ठरतील असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की केंद्र आणि राज्य सरकारे "एक राष्ट्र, एक शेती, एक संघ" या तत्त्वावर एकत्र काम करतील. एकूणच, शेतकऱ्यांचे भविष्य सुधारण्यासाठी आणि देशाला अन्न स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याच्या उद्देशाने सरकार हे नवीन कार्यक्रम सुरू करेल.
डाळींच्या लागवडीच्या क्षेत्रात प्रक्रिया युनिट्स स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्यास मदत होईल. यासाठी, 1,000 प्रक्रिया युनिट्स स्थापन केले जातील, ज्या प्रत्येकाला 2.5 दशलक्ष रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. या कार्यक्रमात कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतर्गत प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील समाविष्ट असेल.दालन अभियानाचे महत्त्व असे की देश डाळींचा प्रमुख उत्पादक असला तरी तो अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. त्यांनी सांगितले की, देशात सध्या डाळींचे उत्पादन 24.2 दशलक्ष टन आहे आणि ते 35 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. डाळी पिकांसाठी उच्च उत्पादन देणारे, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक बियाणे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकऱ्यांना 12.6 दशलक्ष क्विंटल प्रमाणित बियाणे वाटले जातील आणि 8.8 दशलक्ष मोफत बियाणे किट प्रदान केले जातील.
