पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मा.आयुक्त तथा संचालक कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता यावर संघर्ष समितीच्या वतीने दिलेले निवेदन विचारात घेऊन मा, आयुक्त तथा संचालक श्री अभिषेक कृष्णा, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांनी राज्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी व सफाई कामगार यांच्या प्रदीर्घ प्रलंबित मागण्या वर चर्चा करण्यासाठी बैठक संघर्ष समितीचे मुख्य निमंत्रक डॉ डी एल कराड, ॲड सुरेश ठाकूर, रामेश्वर वाघमारे, अनिल जाधव , अनिल पवार, श्रावण जावळे मुख्य संघटक संतोष पवार यांच्या समवेत आयोजित केली होती या वेळी
नव्याने स्थापन झालेल्या नगर पंचायत मधील सर्व कर्मचारी यांचे सरसकट समावेशन झाले पाहिजे व सफाई कर्मचाऱ्यांशी आकृतीबंधामध्ये पदे निर्माण करून त्यांचेही समावेशन झालं पाहिजे व नगरविकास विभागाकडे दि. २६ जून २०२५ रोजी पाठविलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला जाईल , लाडपागे समितीच्या अहवालानुसार दि. 24/02/2023 च्या शासन निर्णयानुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना त्वरित नियुक्ती देण्या बाबत स्पष्ट आदेश राज्यातील मुख्याधिकार्यांना देण्याबाबत संबंधित अधिकारी यांना सुचना देण्यात आल्या.नगर परिषद कर्मचारी यांचे वेतन दर महिन्याला ५ तारखेला होणाच्या दृष्टीने संबंधित अधिकारी यांना सुचना देण्यात आल्या तसेच वित्त विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्याती समन्वयाचा अभाव असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदांना सहायक वेतन अनुदान मिळण्यास उशीर होत आहे त्यामुळे संबंधित विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी यांना सेवा निवृत्ती वेतन एक महिन्याच्या आत मिळण्याच्या दृष्टीने सेवा पुस्तके अपडेट करून त्यांना त्वरित सेवानिवृत्ती वेतन लागू करावे तात्काळ कर्मचाऱ्यांना पेंशन लागु करण्याबाबत लवकरात लवकर आदेश निर्गमित करण्यात येतील, सर्व कर्मचाऱ्यांना १०/२०/३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करून त्यांचा पुर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळावा सविस्तर चर्चा करण्यात आली ,कंत्राटी कामगार यांना किमान वेतन देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची असुन याबाबत नगरपालिका संचालनालय यांनी वेळोवेळी सूचना दिल्या असूनही अद्याप पर्यंत याची अंमलबजावणी केलेली दिसून येत नाही याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. अन्यथा संबंधित अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश देण्यात आले, श्रमसाफल्य योजने अंतर्गत सफाई कामगारांना मोफत घरे सफाई कामगारांना देण्यासाठी राज्यातील नगरपरिषदा कडून सध्यस्थितीत सदर योजना कार्यान्वित करण्याबाबतचे अहवाल मागविण्यात यावेत. असे आदेश देण्यात आले,राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मधील कामगार कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यात यावी किंवा मेडीक्लेम योजना नॅशनलाईज बॅकांच्या सहकार्याने कशी कार्यान्वीत करता येईल याबाबत आदेश देण्यात येतील, उद्घोषणेपुर्वी कायम असलेल्या ग्रामपंचायत कालीन कर्मचार्यांचा समावेशनापूर्वी मृत्यू झाला असल्यास त्यावर योग्य विचार करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील माहीती संकलीत करण्याचे आदेश संबंधित अधिकारी यांना देण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षापासून अनुकंपा भरती झालेल्या नाहीत याबाबत शासनाने नव्याने आदेश काढलेले असून या आदेशानुसार अनुकंपाची भरती त्वरित करावी व ज्या ठिकाणी पदे उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी अस्थायी पदे पुनर्जीवीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, शासनाकडून जे नवीन निर्णय झाले आहेत व होण्याच्या मार्गावर आहेत त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल जसे ३४१ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, ६२ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, १५५७ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, ७५ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न या संबंधीत झालेल्या निर्णयांच्या कामगारांच्या याद्या विभागीय कार्यालयांना कळविण्यात येतील तसेच बसमत नगर परिषदेसारख्या अनेक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मध्ये कार्यरत कर्मचारी व सेवा निवृत्ती कर्मचारी यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होऊन उपस्थित करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली
यावेळी मराठवाडा विभाग प्रमुख सुभाष कदम व संघटनेचे सरचिटणीस केशव बुजवणे, शशिकांत मोरे, भूषण काबाडी, प्रदीप शिंदे, महादेव कांबळे खाजाप्पा दादानवरू, अमोग परशेट्टी सचिन रसाळकर, राजेंद्र खंदारे असे संपूर्ण राज्यातून नाशिक, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, पुणे, सांगली, मिरज, सिंधूदूर्ग, रत्नागिरी, ठाणा, पालघर रायगड, येथील अनेक कामगार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत नूतन आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांचे सोबत अतिशय सकारात्मक व सविस्तर चर्चा झाल्याने अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागली असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार व अँड. सुनील वाळूजकर यांनी दिली.
