पंढरपूर प्रतिनिधी नंदकुमार देशपांडे तेज न्यूज
नकाशावरील शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करताना, रस्त्याची मोजणी करताना किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 द्वारे वा मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 च्या कलम 5 द्वारे रस्ता निर्माण करून देताना तहसीलदारांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्यास ते निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी विनंती गृह विभागाकडे केली होती.
वरिष्ठ पातळीवरून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना अनुसरून लातूरचे मा. पोलीस अधीक्षक अमोलजी तांबे व सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्तीसाठी तहसीलदारांनी मागणी केल्यास निःशुल्क पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी व सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी यांना दिले आहेत. हळूहळू उर्वरित सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु होईल.
