शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कॉर्ड यू डायस प्लस पोर्टलवर जो पर्यंत अचूक अपलोड होत नाही तो पर्यंत तो विधार्थी शाळेत जरी प्रत्यक्ष उपस्थित असला तरी पोर्टलवर दिसत नसल्याने त्याला अवैध ठरविले जात आहे.हा शिक्षण खात्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली आहे.पूर्वी शाळेत जे विधार्थी असत त्यांच्या उपस्थितीवर संच मान्यता आणि शिक्षक मिळत होते.पण आता प्रत्येक विद्यार्थीचे आधार अपडेशन जोपर्यंत अचूक होत नाही तोपर्यंत त्या विद्यार्थ्याची शिरगणती केली जात नाही.यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत आहेत.आजही अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाहीत, ज्यांच्याकडे आहेत त्यात चुका असल्याने ते पोर्टलवर घेता येत नाही.यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात (२०२५..२६) 30 सप्टेंबर पर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड पोर्टलवर अपलोड होईल तेवढीच संख्या ग्राह्य धरली जाईल आणि त्यानुसार शिक्षक शिक्षकेतर पदे मंजूर होतील. यामुळे आधार कार्ड असून देखील आणि प्रत्यक्षात विधार्थी वर्गात उपस्थित असून देखील प्रत्येक शाळेमध्ये काही विद्यार्थी शालाबाह्य ठरणार आहेत. आजही अनेक शिक्षक विद्यार्थी वैध ठरण्यासाठी खूप मेहनत घेताना दिसून येतात.पालकांच्या पाठीमागे लागून त्याचे बिनचूक आधार कॉर्ड काढण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.विधार्थी शाळेत येत असून देखील जर तो पटावर दिसत नसेल तर याहून दुःख ते कोणते अशी प्रतिक्रिया पालक व शिक्षकांची आहे.यामुळे अनेक शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार असून या निर्णया विरोधात आता शिक्षक संघटना देखील आक्रमक झालेल्या आहेत.एकीकडे आधार हा वास्तव्याचा पुरावा नाही असे न्यायालय म्हणते तर दुसरीकडे शाळेतील प्रत्येकाला पोर्टलवर आधार अपलोड करण्याच्या शिक्षण खात्याच्या सूचना आहेत.केवढा हा विरोधाभास आहे.
गणेश हिरवे
जोगेश्वरी पूर्व
