नागपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
नागपूर येथील नामांकित सी पी ॲन्ड बेरार सोसायटीच्या लखोटिया भुतडा विद्यालय (सिबिएसई) ता. कटोल जिल्हा नागपूर या शाळा प्रशासनाने आरटीई २५% मोफत प्रवेश अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची परिपुर्ती म्हणून सरकार कडून रु २२,६०,३३३/- एवढे लाखो रुपये मिळुन देखील अशा ५७ गरिब विद्यार्थ्यांंच्या पालकांकडून रु १०,३४,४००/- रुपये शुल्क फसवणूक करुन बेकायदेशीर पणे वसुल केल्याची बाब उघड झाली होती, पण एवढा मोठा भ्रष्टाचार उघड होऊन देखील व सर्व सिद्ध होऊन देखील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद नागपूर श्री सिध्देश्वर काळुसे यांनी नागपूर विभागीय उपसंचालक श्री उल्हास नरड यांना अहवाल पाठवला पण गुन्हा दाखल केला नाही तसेच उपसंचालकांनी देखील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली नाही व शाळेला पाठीशी घालुन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे नागपूर कोंढाळी येथील तक्रारदार *श्री इमरान हबीब शेख यांनी हि सर्व बाब महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी* यांच्या कडे मांडली , दळवींनी याबाबतची तक्रार शालेय शिक्षण व क्रीडा व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाकडे केली व संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची व संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी केली तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल न करता शाळेला पाठीशी घालून प्रकरण दडपणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री सिद्धेश्वर काळुसे , उपसंचालक उल्हास नरड आणि पोलीस विभागाला कारवाई न करण्याचे पत्र पाठवणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्री रविंद्र कटोलकर यांना चौकशी करुन बडतर्फ करण्याची मागणी केली , या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तात्काळ शिक्षण आयुक्त पुणे यांना या प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करणाचे आदेश दिले तसेच प्राथमिक संचालक पुणे यांना हि चौकशी करून अहवाल सादर करणाचे आदेश दिले होते, *पण आता याची गंभीर दाखल घेत महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने शिक्षण उपसंचालक नागपूर व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच शाळेच्या मुख्याध्यापकांना ७ दिवसात या वर आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शाळा प्रशासनाने ५७ पालकांना शुल्काची रक्कम परत केल्याचे कारण सांगून गुन्हा दाखल न करता प्रकरण दडपण्याचा काम शिक्षण विभागाने केले आहे असे महासंघाचे नितीन दळवी व नागपूर कोंढाळी येथील येथील मुख्य तक्रारदार इम्रान हबीब शेख यांचा आरोप आहे,शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा नागपूर यांच्या प्रपत्र अ नुसार सन २०१३ पासून ते सन २०२४ पर्यंत आज या शाळेत आरटीई मोफत शिक्षण अंतर्गत ९०० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले आहेत, गुन्हा दाखल झाला असता तर अजून मोठ्या प्रकरणात पालकांची झालेली फसवणूक बाहेर येईल व या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढेल म्हणून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शाळेशी संगतमात करून गुन्हा दाखल केलेला नाही, या प्रकरणातील सर्व पालक शेतमजुरी करणारे तसेच गरीब शेतकरी तसेच हातावर पोट असणारे गरीब वर्गातील कामगार आहेत.
याविषयी नितीन दळवी या प्रकरणा बद्दल बोलताना म्हणाले कि हे प्रकरण खुपच गंभीर आहे व लखोटिया भुतडा विद्यालय प्रशासनाने केंद्र शासनाची, राज्य शासनाची व गरीब पालकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे, केंद्रीय आरटीई कायद्याच्या बालकांना मोफत शिक्षण देण्याच्या मुळ उद्देशालाच शाळेनी तडा दिलाय, शासनाकडून आरटीई शुल्काचे लाखो रूपये मिळत असताना देखील गरीब पालकांकडून पैसे वसुल करणे हा मोठा गुन्हा आहे आरटीई कायद्याचे उललंघन तर झालेच आहे पण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फि घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियमाचे पण उललंघन झाले आहे यात फौजदारी गुन्हा दाखल होणे आवश्यक होते पण अधिकाऱ्यांनी तसे केले नाही, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी उपसंचालक यांना पाठवलेल्या अहवालात शाळा प्रशासनाला या प्रकारात आरटीई शुल्काची रक्कमेची परिपूर्ती शासनाकडून मिळुन देखील आरटीई प्रदेशातील ५७ विद्यार्थ्यांकडुन तब्बल रु १०,३४,४००/- बेकायदेशीर पणे वसुल करून पालकांची फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे, आरटीई कायद्याचे उललंघन केल्याचे म्हटले आहे व शाळा प्रशासनाने शाळा मुख्याध्यापिका श्रीमती ज्योती राउत यांना ३ महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचे म्हटले आहे ,पण अधिकार असताना देखील श्री काळुसे यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही , उपसंचालक श्री उल्हास नरड यांनी अहवालावर श्री काळुसे यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फि घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियमाचे उललंघन झाल्यामुळे या प्रकरणी कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही असे म्हटले आहे पण फौजदारी गुन्हा दाखल करण्या बाबत काही उल्लेख केला नाही, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्री रविंद्र कटोलकर यांनी अंतिम अहवाल सादर व्हायच्या अगोदरच थेट पोलिस निरीक्षक कोंढळी ता. कटोल यांना पत्र लिहून कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही असे कळविल्यामुळे पोलिस विभागाने चौकशी बंद केल्याचे पत्रच तक्रारदार श्री इमरान हबीब शेख शेख यांना पाठवले, या प्रकारावरून एवढा मोठा भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दडपणयाचे काम शाळेशी संगनमत करून अधिकाऱ्यांनी केल्याचे निदर्शनास येते.या सर्व प्रकारचा उल्लेख करत त्या अनुषंगाने चौकशी करून बालहक्क आयोगाने उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकारी यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
या शाळेत आरटीई अंतर्गत २०१३ पासून २०२४ पर्यंत ९०० प्रवेश झाले आहेत, फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तर ५७ पालकांपेक्षा जास्त पालकांची फसवणूक झाल्याचे उघड होईल म्हणूनच गुन्हा दाखल करण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली आहे म्हणून या प्रकारात शिक्षण विभागाने संस्थाचालक व मुख्याध्यापिकेवर फौजदारी कारवाई करुन संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी तसेच शाळेवर तुटपुंजी कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी दळवींनी केली आहे,तसेच योग्य कालावधीत कार्यवाही न संपवल्यास शिक्षण विभागा विरोधात मा.उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा ईशारा दिला आहे.
