.jpg)
मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही देशांची हवाई वाहतूक सेवा बंद झाल्यानंतर परदेशात अडकलेल्या भारतीयांबाबत राज्य शासन सतर्क असून त्यांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य संजय केनेकर, ॲड. निरंजन डावखरे, सत्यजित तांबे, ॲड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन करत असलेल्या उपाययोजनासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हवाई वाहतूक सेवा बंद झाल्यानंतर पर्यटक, व्यावसायिक तसेच ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या नागरिकांचे संदेश आल्यानंतर तत्काळ केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यात आला. त्याचबरोबर संबंधित देशांतील भारतीय दूतावासांना सक्रिय करण्यात आले असून नागरिकांना दूतावासाशी संपर्क साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी विशेष व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात आला असून त्यावरून येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्री महाजन यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे अडकलेल्या अनेक नागरिकांशी संवाद साधला आहे.
मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गावंडे यांनाही जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांनी दूतावासांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक एसओपी नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. या सूचनांची माहिती ‘एक्स’ (ट्विटर) खात्यावरूनही प्रसारित करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडूनच परत आणण्याची प्रक्रिया
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र केंद्र सरकारने सध्या असुरक्षित हवाई वाहतुकीमुळे ही प्रक्रिया केंद्राच्या अखत्यारितच ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. विविध राज्यांनी स्वतंत्र प्रयत्न केल्यास गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असेही केंद्राचे मत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सध्या एअर इंडियाची काही विमाने संबंधित ठिकाणी जाऊ लागली असून टप्प्याटप्प्याने नागरिकांना परत आणले जात आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कुवैतमध्ये ट्रान्झिट प्रवाशांना दिलासा
कुवैत येथे ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या काही प्रवाशांना व्हिसा नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र भारतीय दूतावासाच्या प्रयत्नांमुळे त्यांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
दुबईत अन्नव्यवस्था
मिहीर कोटेचा यांनी दुबई येथे ओळखीच्या व्यक्तींच्या माध्यमातून अडकलेल्या नागरिकांसाठी दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था सुरू केली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना या उपक्रमाचा लाभ होत आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत परदेशातील भारतीयांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून परत आणण्याचा अनुभव केंद्र सरकारला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, सर्व नागरिकांना सुरक्षित परत आणले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
तेलसाठा पुरेसा, शेतमाल निर्यातीचा मुद्दा तपासणार
तेलसाठ्याबाबत सध्या देशाकडे सुमारे दोन महिन्यांचा साठा उपलब्ध असल्याने तातडीने दरवाढीची भीती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र युद्धामुळे परदेशात अडकलेल्या शेतमाल निर्यातीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जाईल आणि आवश्यक त्या पातळीवर हस्तक्षेप करण्याचा विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना पूर्ण सुरक्षिततेने परत आणू, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून व्यक्त केला.
हरवलेल्या महिला शोधण्यासाठी राज्यात स्पेशल सेल.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांच्या संख्येत 10 टक्क्यांनी वाढ
हरवलेल्या महिलांना शोधण्यासाठी राज्य शासनाने स्पेशल सेल तयार केला आहे. या सेलमध्ये अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) स्तराच्या महिला अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे. या शोध मोहिमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ते पाहतात. या विशेष सेलने केलेल्या कामामुळे गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांची संख्या १० टक्क्यांनी वाढली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्पेशल सेलच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नियमित बैठकांचे आयोजन करून प्रगतीचे परीक्षण केले जाते, तसेच हरवलेल्या महिलांच्या शोधासाठी राज्यभरात मोहिम हाती घेतल्या जात आहेत. पहिल्या वर्षभरात साधारण ५५ ते ६० टक्के महिलांचा शोध लागतो, तर अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत हा आकडा ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट ९५-९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे आहे आणि तोपर्यंत काम थांबवले जाणार नाही. दरवर्षी नवीन ऑपरेशन्स राबवून हरवलेल्या महिलांच्या शोधात सुधारणा करण्यावर शासन भर देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, हरविलेल्या मुला,मुलींच्या शोधासाठी राज्यात जुलै २०१५ ते डिसेंबर २०२४ अखेर १३ ऑपरेशन मुस्कान राबविण्यात आली असून त्यामध्ये ४१,१९३ लहान मुले,मुली यांचा शोध घेण्यात आला आहे. २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी दरम्यान ऑपरेशन मुस्कान १४ मोहिम सुरू असून १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ४५४ मुले व ९४७ मुली अशी एकूण १४०१ बालके शोधण्यात आलेली आहेत. हरविलेल्या महिला व बालकांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन शोध’ ही विशेष मोहिम राबविण्यात आली आहे. राज्यात महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व मुली यावरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची गस्त वाढविणे, पोलीस काका, पोलीस दीदी या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिली.
राज्यातील उद्वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यात सध्या सुमारे 2 लाख 10 हजार उद्वाहन कार्यरत असून नुकत्याच 25 हजार नवीन उद्वाहनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर सर्व उद्ववाहनांना तपासणीची जबाबदारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येतील उद्वाहनांची तपासणी या मनुष्यबळाकडून करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शासनाने 519 नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही पदेही भविष्यात अपुरी पडू शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, सचिन अहिर या सदस्यांनी राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये उद् वाहनांची नियमित देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला असता, राज्यातील उद् वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच व्यापक सुधारणांची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
‘थर्ड पार्टी’ ॲक्रिडेटेड यंत्रणा उभारणार
मुंबईत अग्निसुरक्षेसाठी जशी ॲक्रिडेटेड थर्ड पार्टी ऑडिट व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर उद् वाहन तपासणीसाठीही अधिकृत, मान्यताप्राप्त तृतीय पक्ष यंत्रणा उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. या यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी करून नियमित प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) उद्वाहनमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले जाईल. प्रत्येक उद्वाहनाची तपासणी कधी झाली, ती किती कालावधीपर्यंत वैध आहे, याची स्पष्ट नोंद उद्वाहनमध्ये लावणे आवश्यक राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कायद्यात दुरुस्ती; नवीन अधिकार
यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येत असून नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना विस्तारित अधिकार दिले जाणार आहेत. वाढत्या उद्वाहन संख्येचा विचार करता भविष्यात आणखी दुरुस्त्यांची आवश्यकता भासू शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
हाय-पॉवर कमिटीची स्थापना
उद्वाहन देखभाल, तपासणीची वारंवारता, तांत्रिक निकष (नॉर्म्स) आणि उद् वाहन उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच विद्युत विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. या समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात येणार असून पुढील सहा महिन्यांत उद् वाहन संदर्भातील नवीन एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तयार केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
स्फोटक कारखान्यातील अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर भर
स्फोटक पदार्थ हाताळण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशनवर आधारित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि कामगारांचे जीव सुरक्षित राहतील. २००८ मध्ये तयार झालेल्या स्फोटक कारखान्यांसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम ९३ अन्वये सदस्य अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी याबाबत सूचना मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या खासगी स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन १९ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १७ जण जखमी झाले आहेत. मृतकांच्या कुटुंबांना कंपनीकडून ७५ लाख, राज्याच्या वतीने ५ लाख आणि केंद्र सरकारच्या वतीने २ लाख दिले जात आहेत. जखमींना २५ लाख प्रत्येकी आणि त्यांचा उपचार खर्च भरला जाणार आहे.
घटनेत वापरले जाणारे अति तीव्र ज्वलनशील पदार्थ हाताळताना अत्यंत दक्षता आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर आधारित करण्याची आवश्यकता आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून रोबोटिक किंवा पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने काम करण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात नियमांचे रिव्हिजन, ऑटोमेशनद्वारे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत प्रस्ताव असेल. यामुळे भविष्यात अशा गंभीर अपघातांची पुनरावृत्ती टाळता येईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
राज्यात परवानाधारक खासगी आणि अवैध असे दोन प्रकारचे सावकार आहेत. अवैध सावकारांनी दिलेली सर्व कर्जे बेकायदेशीर असून अशा प्रकरणांत नागरिकांनी धैर्याने तक्रार करावी, शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य मिलिंद नार्वेकर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स संदर्भातील प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, परवानाधारक सावकारांनी देखील नियमबाह्य पद्धतीने, ठरलेल्या व्याजदरापेक्षा जास्त वसुली केली किंवा दामदुपटीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल. संबंधितांना पूर्ण दिलासा देण्यात येईल आणि गरज पडल्यास सावकारीचा परवाना रद्द करून फौजदारी कारवाई केली जाईल,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव हद्दीतील अवैध व्यवसायावर कारवाई. राज्यमंत्री पंकज भोयर
सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात दारू, जुगार, मटका व ऑनलाईन चक्री खेळ यांसारख्या अवैध व्यवसायांवर सातत्याने छापे टाकून कारवाई करण्यात येत असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली असून अवैध व्यवसायांची वसुली वेटरमार्फत होत असल्याचा कोणताही प्रकार निदर्शनास आलेला नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, संबंधित सदस्यांनी पेन ड्राइव्हद्वारे काही माहिती उपलब्ध असल्यास ती प्रशासनाला द्यावी. त्यानुसार दोषी आढळल्यास निश्चितच तपास करून कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले.
बोईसर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा मोबदला देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
पालघर जिल्ह्याच्या बोईसर परिसरातील जमिनी राज्य केंद्र शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. यापैकी वाढवण बंदर ग्रिनफिल्ड महामार्गासाठीचे निवाडे जाहीर करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य राजेंद्र गावित यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिश्चंद्र भोये यांनी सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सूर्या प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या बांधकामासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला आहे. हनुमाननगर आणि नेवाळे या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या अधिकार अभिलेख्याचा आकारबंद घडवून अभिलेख अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच उर्वरित जमीन संपादनाबाबत भूसंपादन संस्थेकडील एसआयएमधून सूट मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही नियोजित आहे.
वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी राणीशिगाव, हनुमाननगर व शिगाव मधील जमिनींचे निवाडे जाहीर करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. त्यांचा मोबदला त्यांना तातडीने देण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कर रद्द.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्यातील बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय १० फेब्रुवारी २०२६ च्या सुधारित निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकी देखील माफ करण्यात आली आहे. तथापि, २००१ पूर्वी झालेल्या रुपांतरणासाठी तेव्हाच्या रेडी रेकनरनुसार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.सदस्य भिमराव तापकीर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या अधिनियमानुसार अकृषिक कर आकारणीच्या तरतुदी तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमानुसार एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर होणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ता' योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १,७४,४७५ शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.आता प्रत्येक पाणंद रस्त्याला क्रमांक असेल आणि त्या क्रमांकाची नोंद सर्व रेकॉर्डवर असणार आहे, प्रत्येक गावाचा मॅप तयार करून तो ग्रामसभेमध्ये जाहीर करून पाणंद रस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे बांधावरील वाद मिटण्यास मदत होणार आहे असे उत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले.
राज्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर करण्याबाबची मोहीम कधी सुरू होणार आहे,रोजगार सेवकांना जॉब कार्ड वेळेत कधी मिळणार असे प्रश्न आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केले होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासन आता शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमा निश्चित करून त्यांचे अचूक सीमांकन करणार आहे. यापूर्वी अनेक रस्ते केवळ नकाशावर होते, आता मात्र आता या सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर रितसर नोंद घेतली जाईल. गाव नकाशात असलेले पण अतिक्रमित झालेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत रस्ते अदालतींमधून ४,९६३ रस्ते मोकळे करण्यात आले असून, गेल्या तीन महिन्यांत ७,२६८ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे.या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित भागाचे विधानसभा सदस्य या समितीचे अध्यक्ष असतील समित्यांना भूमी अभिलेख विभाग, प्रांत अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या ८-९ विशेष अधिकाऱ्यांच्या टीमवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि मासिक बैठका घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संपूर्ण नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट 'युनिक कोड' (सांकेतांक क्रमांक) दिला जाणार आहे. आतापर्यंत ६५,२०७ पाणंद रस्त्यांच्या नोंदी घेण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली या कामाला गती मिळाल्याने ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. 1,74,475 शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले. शेतीवर जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी 32,974 इतक्या शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेण्यात आले, मोजणी व सीमांकन करण्यात आलेल्या रस्त्यांची संख्या 12,463 असून 29 ऑगस्ट 2025 चा जो शासन निर्णय आहे त्यानुसार रस्त्यांची एकूण संख्या 66,958 आहे. आणि आतापर्यंत 97,564 रस्त्यांना सांकेताक क्रमांक निश्चित करण्यात आला आहे. जसे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि ग्रामीण मार्गाला क्रमांक असतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक पाणंद रस्त्याला क्रमांक असणार आहे. आणि त्या क्रमांकाची नोंद आपण या ठिकाणी सर्व रेकॉर्डवर घेणार आहे, प्रत्येकाचा, गावाचा मॅप तयार करून तो ग्रामसभेमध्ये जाहीर करण्यात येईल. सांकेताक क्रमांक टाकून गावाचा मॅप त्या गावामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये लागणार आहे, मातोश्री पाणंद योजनेचेही सीमांकन करणार आहोत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र वेबसाईट व मोबाईल ॲप तयार करणार आहोत. रोजगार सेवकाचा प्रश्न रोजगार हमी मंत्री यांच्याशी चर्चा करून सोडवणार आहे असेही ते म्हणाले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य समीर कुणावार, प्रशांत बंब, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणार असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले. राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या अडचणी शासन कधी सोडविणार असा प्रश्न विधानसभा सदस्य अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की,इंटरनेटचे नेटवर्क नसले, तरी शेतकरी पिकांचा फोटो काढून ते पीक पेरा नोंदणी करू शकतात. ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपवर नाव नोंदणी ही प्रक्रिया शेतावर जाऊन करण्याची गरज नाही. पीक पाहणी नोंदणी करण्याकरिता प्रत्येक गावात सहाय्यकाची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर शेतकऱ्याकरिता मदत कक्ष आहे त्यामार्फतही तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जातात. तरीही यामध्ये अजून काही त्रुटी असल्यास दूर केल्या जातील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
बेकायदा उत्खनन करणाऱ्या वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. पुणे कंपनीकडून दंडाची रक्कम वसूल करणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
बुलढाणा जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी पुणे यांनी विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्यामुळे २९ कोटी १८ लक्ष रूपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत विधानसभेत आमदार श्वेता महाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, बुलढाणा जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी पुणे यांनी विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबधित तहसिलदार,जलसंधारण अधिकारी यांनी देखील तशी माहिती दिली आहे. शासनाकडून या कंपनीला बिल ४० कोटींचे देय आहे त्यातून २९ कोटी १८ लक्ष रूपये दंड वसूली करण्यात येईल. या विषयाच्या अनुषंगाने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. याचा अहवाल आल्यानंतर यातील सर्व प्रश्न मार्गी लागतील असे त्यांनी सांगितले.या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनसंज्ञा प्रकरणात लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १९९६ साली चुकीच्या पद्धतीने वनसंज्ञा लागू करण्यात आल्याच्या प्रकरणात नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महसूल, वन आणि विधि न्याय विभागाची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १९९६ साली सुमारे ४२,२४२ हेक्टर क्षेत्रावर चुकीच्या पद्धतीने वनसंज्ञा लागू करण्यात आल्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य निलेश राणे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होतील. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
या लक्षवेधीला उत्तर देतांना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, टी. एन. गोदावर्मन विरुद्ध केंद्र शासन व इतर या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय समित्यांनी “वनसदृश्य” क्षेत्रांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण ४२,२४२.३० हेक्टर क्षेत्र वनसदृश्य म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले होते. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर सन २००७ मध्ये पुनर्विलोकन करण्यात आले व १८७५.६९ हेक्टर क्षेत्रच वनसदृश्य असल्याचे स्पष्ट झाले. हे पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालयात २००८ साली सादर करण्यात आले असून, प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.
या विषयासंदर्भात महसूल आणि वन विभागाने मिळून सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकरणासाठी विशेष सरकारी अधिवक्ता व कायदेशीर सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.अनेक शेतजमिनी, बागायती क्षेत्रे आणि देवराई स्थित मंदिरे वनसंज्ञेखाली आल्याने शेतकऱ्यांना शेतीवरील विकासकामे करता येत नाहीत. शासन यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी चर्चेत विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात शाळांच्या सुविधा उभारणीसाठी विविध स्रोतांतून उपलब्ध निधीचा प्रभावी उपयोग- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
राज्यातील शाळांची भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, तसेच मनरेगा अंतर्गत कंपाऊंड वॉलसारखी कामे करता येतात. जिल्हा परिषदेचा सेस निधी, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, गौण खनिज निधी, सीएसआर आणि लोकसभा निधी या माध्यमांतूनही शाळांमधील सुविधा उभारल्या जात आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी याबाबत उपस्थित लक्षवेधीचे उत्तर देताना दिली.
लातूर जिल्ह्यातील १२६७ शाळांपैकी निम्म्याहून अधिक मोडकळीस; अनेक शाळा धोकादायक, वीज खंडित, मूलभूत सुविधा व शिक्षकांची कमतरता, शाळा पुनर्बाधणी, सुविधा वाढ व रिक्त पदभरतीबाबत विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, मागील काळात शिक्षक भरतीबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या, मात्र आता भरती पवित्र पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. सध्या राज्यात केंद्रप्रमुखांची ४,८६० पदे असून, त्यापैकी ५० टक्के पदोन्नती व ५० टक्के थेट भरतीद्वारे भरली जातात. लवकरच पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि थेट भरती कार्यान्वित आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनेक विषय मार्गी लागले आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्यस्तरावर आराखडा तयार केला आहे.शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांचे अशैक्षणिक काम कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. अभ्यासक्रमांमध्येही आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, मार्च महिन्यापर्यंत प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृह पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्याचे कामही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. विभागाच्या खरेदीसंबंधीची सर्व माहिती लवकरच पटलावर ठेवली जाईल. राज्यात मॉडेल शाळा तयार करण्याबाबतही प्रस्तावित करण्यात येईल. येत्या वर्षभरात शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल प्रत्यक्ष दिसून येतील,असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित साटम, सिद्धार्थ शिरोळे, श्वेता महाले, डॉ. विश्वजीत कदम, संजय मेश्राम, रोहित पाटील व कॅप्टन तमिल सेल्वन यांनी सहभाग घेतला.
विधानसभा कामकाज/ लक्षवेधी
द्राक्ष शेतीचा रोजगार हमी योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी बैठक घेऊन निर्णय घेणार- रोहयो मंत्री भरत गोगावले
द्राक्ष शेतीचा रोजगार हमी योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी सर्व विभागाच्या संमतीने आणि विचार विनिमयानंतर निर्णय घेण्यात येईल असे विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना रोहयो मंत्री भरत गोगावले म्हणाले.
नाशिकचे वाईन ग्रेप आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे, द्राक्ष शेतीचा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत समावेश करावा याबाबत राज्य शासन समावेश करणार का, राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणता निर्णय घेत आहे, बेकायदा बेदाणा आयातीवर निर्बंध लावणे, याबद्दल विधानसभेत आमदार रोहित पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री गोगोवले म्हणाले की, बेकायदा बेदाणा आयात रोखण्यासाठी सीमा शुल्क यंत्रणा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. कमी दर्जाच्या बेदाणाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एफडीआयकडून ही तपासणी होते का ते पाहून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. द्राक्ष शेतीचा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत समावेश करण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग आणि मुख्यमंत्री यांच्या संमतीने आणि विचार विनिमयानंतर घेण्यात येईल. स्थानिक बेदाण्याला सध्या चांगला दर मिळत असला तरी, अफगाणिस्तानसारख्या देशांतून बेकायदेशीर मार्गाने येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्यामुळे बाजारपेठेवर दबाव येत आहे. तासगाव (सांगली) येथील कोल्ड स्टोरेजमध्ये असा आयात केलेला माल स्थानिक नावाने विकण्याचे प्रकार समोर आले असून, संबंधित व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत बाजार समिती मार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शासन द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे असेही ते म्हणाले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य अतुल भोसले, विश्वजीत कदम, सुरेश धस, जयंत पाटील, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :-
अवैध वाळू वाहतुकीवर आता महसूल,
पोलीस आणि वन विभागामार्फत संयुक्त कारवाई . महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्यातील अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करताना तहसीलदार, प्रांत, तलाठी, वन संरक्षक अशा अधिकाऱ्यांवर वारंवार हल्ले होत आहेत. ही बाब गंभीर असून यापुढे अधिक पोलीस बंदोबस्तासह महसूल आणि पोलीस यांच्यामार्फत संयुक्त मोहीम राबवून अशी कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. यासाठी संयुक्त टास्क फोर्स तयार करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य समाधान आवताडे यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित पाटील, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.
सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले, अशा प्रकरणांवर प्रतिबंध आणण्याच्या अनुषंगाने तालुका स्तरावर गस्ती पथकाची नेमणूक करुन त्यावर परिणामकारक कारवाई करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांत एकूण १२.४१ कोटी दंड आकारला असून एकूण ६६ प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच एमपीडीए कायद्यानुसार १६ इसमांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर हल्ले झालेली १० प्रकरणे आढळली असून या प्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.
