अशा लोकांना महानगर पालिका निवडणूकीत काम द्यायला नको !
मुबई महानगर पालिका आणि इतर अनेक ठिकाणी निवडणुका १५ जानेवारी ला असून मतमोजणी १६ जानेवारी २०२५ रोजी आहे.साधारण पन्नास हजाराहून अधिक स्टाफ या कामासाठी एकट्या मुंबईत लागणार असून अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यां बरोबरच शिक्षक शिक्षकेतर लोकांना देखील निवडणुकीचे आदेश प्राप्त झाले असून २९ डिसेंबर पासून मुंबईतील विविध ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागले आहेत.असे असले तरी या कामासाठी दिव्यांग, मोठी सर्जरी झालेले लोक, गरोदर महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता, सेवानिवृत्त जवळ आलेले कर्मचारी यांना देखील घेतले जाते.खरंतर अशा लोकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपायला नको.कोणत्याही आस्थानातील ३० टक्के लोकांना निवडणूक कामासाठी बोलवण्यात यावे असे आदेश शासनाने २०१४ साली पारित केले असले तरी अनेक ठिकाणी सरकार सर्वच स्टाफला निवडणूक कामासाठी बोलवण्यात येते.प्रशिक्षण कार्यक्रमास गैरहजर राहिल्यास कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात म्हटलेले आहे.तसेच घरापासून खूप दूरवर निवडणुकीची कामे लावली जातात.प्रत्यक्षात निवडणुकीचा दिवस आणि त्या आधीचा दिवस अनेक कामे नॉन स्टॉप कारवी लागते.मतदानाच्या दिवशी सी पी एस ऑफिस मध्ये मत मशिन्स गेल्याशिवाय वरिष्ठ घरी सोडत नाही.महिलाना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागतो.उशीरा घरी पोहचल्याने दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा सात वाजता शिक्षकांना शाळेत हजर राहावे लागते.तेव्हा दुसऱ्या दिवशी कार्यालये शाळा बंद ठेवाव्यात किंवा निवडणूक कर्तव्यावर असणाऱ्या लोकांना सुट्टी देण्यात यावी अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.काही ठिकाणी उघड्यावर मतदान बूथ असल्याने अनेक सोयी सुविधा व्यवस्थित नसतात.कर्मचारी मारून मुटुकून काम करतात.खरतर पाणी आणि अल्पोपहार निवडणूक कार्यालयाने वेळोवेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या स्टाफ ला उपलब्ध करून द्यायला हवा.पण एकदा सकाळी पाणी बॉक्स आणून दिला की नंतर कोणीही स्टाफ कडे फिरकत नाही.राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणूज आहे त्या उपलब्ध सोयी सुविधा मध्ये कर्मचारी काम करीत असतात.खरतर अशा कर्मचाऱ्यांना एखाद प्रमाणपत्र शासनाने द्यायला हवे, एखादी इन्क्रीमेंट द्यायला हवी.सध्या जो भत्ता मिळतोय तो देखील वाढवायला हवा.
गणेश हिरवे
जोगेश्वरी पूर्व

