महाराष्ट्र जमीन तुकडेबंदी कायदा (सुधारणा) विधेयक संदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
नागपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
गेल्या अधिवेशनातही ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना घरकुल बांधताना भेडसावणाऱ्या अडचणींबद्दल चर्चा झाली होती. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी एस.ओ.पी. दाखल करून गावांतर्गत २०० मीटर, ५०० मीटर अशा मर्यादेत घरकुलांना परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्या निर्णयाचे अंमलीकरण आता नेमके कसे होणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुने गावठाण आणि नवीन वसलेली वस्त्या आहेत. या वस्त्यांमध्ये वर्षानुवर्षे लोक राहतात, पण त्यांच्या प्लॉट्सना गुंटेवारीसारखी अनियमित स्थिती आहे. रस्त्यालगतच्या घरांसह अशा नव्या वसाहतींनाही नियमित करून देणार आहात का ?
जर नियमितीकरण झाले तर—
• नागरिकांना बँक कर्ज मिळेल,
• मालमत्ता मॉर्गेज करता येईल,
• स्वतंत्र ७/१२उतारा मिळेल,
अशी सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.
यासोबतच सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे महसूल विभागातील प्रचलित भ्रष्टाचार. तलाठी आणि सर्कल अधिकाऱ्यांकडून नोंदीच्या बदल्यात २००० ते ५००० रुपये "हप्ता" घेतला जातो, तर ५–१० लाखांचे प्लॉट असताना १०% पर्यंत रक्कम मागितली जाते. अधिकाऱ्यांना आपण पगार देतो, पण नोंदीशिवाय पैसे न मिळाल्याशिवाय काम होत नाही, ही ग्रामीण जनतेची अत्यंत मोठी समस्या आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्री महोदयांनी अधिकृतरीत्या कडक सूचना, नियंत्रण व्यवस्था आणि स्पष्ट नियमावली जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे.हे विधेयक निश्चितच ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांच्या अडचणी दूर करणारे आहे. तरीही
• ते ग्रामीण भागाला संपूर्णपणे लागू होणार का?
• वस्त्या, वाड्या, नवीन वसाहती यांचा यात स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी समावेश होणार का? या बाबतही ठोस उत्तर मिळावे. अशी मागणी आमदार अभिजीत पाटील यांनी केली.
