मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
सन 2022 ते २०२५ पर्यंत आरटीई मान्यते शिवाय चालणाऱ्या ठाण्यातील १७५ खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळा व नागपूर येथे 255 शाळा सुरू असल्याची माहिती, माहिती अधिकारात शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांना प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाने नागपूर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व ठाणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी यांना ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश पारित केले, परंतू या शाळा आरटीई मान्यता शिवाय सुरु रहाण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी हि जबाबदार आहेत व या अधिकाऱ्यांनी करतव्यसुरता करणे व बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्कात बाधा निर्माण करणे अशा आशयाची तक्रार आयोगाकडे केली व याची गंभीर दखल बालहक्क आयोगाने घेतली व प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
ठाणे विभागातील शाळां साठी मुंबई उपसंचालक राजेश कंकाळ , ठाणे महापालिकेचे सह आयुक्त सचिन सांगळे, शिक्षणाधिकारी काशिनाथ म्हेत्रे, व तत्कालीन शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांची चौकशी होणार आहे तसेच नागपूर विभागातील उपसंचालक माधुरी सावरकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निखिल भुयार, तत्कालीन उपसंचालक उल्हास नरड व तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सिद्धेशवर काळसर यांची चौकशी होणार आहे.
नितीन दळवींचा आरोप आहे कि आरटीई कायदा राबविण्यात महाराष्ट्र सरकार सपशेल अपयशी आहे, शिक्षण आयुक्तंना शासनाने आदेश देऊन दोन वर्षे झाले तरी आयुक्तंनी अहवाल सादर केला नाही, त्यांना देखील शासनाने परत स्मरण पत्र पाठवले आहे, जवळ जवळ सर्व राज्य भरात असाच कारभार चालत असल्याचा दावा नितीन दळवी यांनी केलाय, व लवकरच या बाबतीत जनहित याचिका दाखल करून सर्व शासना सहित सर्वांना प्रति वादी करणार.
