मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आला, आता दिड महिना लोटून देखील महिला व बाल विकास विभागाने नविन अध्यक्ष आणी सदस्यांची नेमणूक न केल्याने शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी शासनास नियुक्ती करण्या साठी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्या द्वारे कायदेशीर नोटीस बजावली आहे व नियुक्ती न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.
इतिहासाची पुनरावृत्ती आणि सरकारची उदासिनता.
सन 2020 पासुन ते २०२२ पर्यंत देखील शासनाने बालहक्क आयोग रिकामे ठेवल्या मुळे हजारोच्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित होते, २०२२ मध्ये देखील श्री नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यावर मा. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर सरकारला अध्यक्ष म्हणून शुशीबेन शाह व इतर ६ सदस्यांची नियुक्ती केली होती, त्या याचिकेत देखील सरकारच्या नियुक्ती मधील भोंगळ कारभारावर मा. न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते, आयोग स्थापन झाल्या पासुन ५ वर्षे ते रिकामी ठेवल्या बद्दल देखील मा. न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते, असे असुन देखील सरकार परत तेच करत असल्याने बालकांच्या प्रश्नां बद्दल सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला आहे.
अध्यक्षपदावरून रस्सीखेच ?
महायुती सरकार मध्ये तिन पक्ष असल्याने आयोगावर अध्यक्ष व सदस्य कुठल्या पक्षाचे बसणार या वरुन राजकारण चालत असणार आणि म्हणूनच नियुक्त्या होत नसुन सरकारच्या राजकारणात गरिब बालकांना भरडले जात असल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला, नोटिशीचा कालावधीत जर आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती न झाल्यास शासना विरोधात पुन्हा एकदा जनहित याचिका दाखल करणार असा इशारा प्रसाद तुळसकर यांनी दिला.
