पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
सध्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेमध्ये विविध खाजगी संस्था आणि खाजगी क्लासेसवाल्यांनी शिरकाव केला असल्याचे दिसून येत आहे विविध प्रज्ञा बुद्धिवंत स्पर्धा परीक्षेचे नाव सांगून विद्यार्थ्यांची लूट केली जात आहे.. मात्र बुद्धिवंत परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेची तसेच त्याला मान्यता देणाऱ्या शिक्षकांनी मुख्याध्यापकाची बौद्धिक चाचणी घेण्याचा गरजेचे बनले आहे. कारण या राज्य शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसून तसेच राज्य शासनाने गठीत केलेला पाठ्यक्रम बाजूला ठेवून खाजगी संस्थांचा पाठ्यक्रम शाळेमध्ये शिकवण्याचा पराक्रम केला जात असल्याने दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता या परीक्षांना आणि या खाजगी क्लासेसना शासनाचे राज्य शासन तसेच प्राथमिक शिक्षण विभाग, राज्य परीक्षा परिषद, शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांची कोणत्याही प्रकारची मान्यता नसताना देखील विद्यार्थ्यांना बुद्धिवंत प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या नावाखाली सहभागी केले जात आहे. वास्तविक पाहता राज्य शासनाचे यावर निर्बंध असताना देखील शालेय वेळेनुसार अशा कोणत्याही परीक्षा घेण्याकरिता राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक असताना शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसून अशा परीक्षा शाळेतच घेतल्या जातात.. विशेष म्हणजे राज्य शासनाकडून पगार घेणारे शिक्षक खाजगी क्लासेसवाल्यांची चाकोरी करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र याकडे शिक्षणाधिकारी यांनी साफ दुर्लक्ष केले असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांना हे सर्व दिसत नाही का असा सवाल पालक वर्गातून व्यक्त केला जात आहे.
खाजगी संस्थांनी शाळेमध्ये घुसखोरी केली असून विद्यार्थ्यांना परीक्षांना शिक्षकांनी बसण्याकरिता आग्रह करावा याकरिता मुख्याध्यापक शिक्षक पालकांना आग्रहाचे निमंत्रण देत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. राज्य शासनाचा पगार घेऊन खाजगी क्लासेस व संस्थाचालकांची संस्था चालवण्याचा जणूकाही विडाच या शिक्षणसेवकांनी उचलला असल्याचे दिसून येत आहे .
वास्तविक पाहता राज्य शासनाच्या स्वतंत्र स्कॉलरशिप परीक्षा असताना देखील अशी खाजगी परीक्षा घेण्याची गरजच काय..? असा सवाल पालक वर्गातून विचारला जात आहे.. खरं पाहिले तर या सर्व गोष्टीवर कारवाई करण्याकरिता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुद्धा पाठ फिरवली आहे. असे मत पालकातून व्यक्त केले जात आहे. कारवाई करण्यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना मुहूर्त शोधावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील संस्थापक मुख्याध्यापक यांनी खाजगी संस्थांकरिता सुरू केलेल्या रोजगार हमी योजनेला शासनाचे प्रतिनिधी, शिक्षण सेवक मुख्याध्यापक तसेच शिक्षणाधिकारी यांचा देखील छुपा पाठिंबा आहे की काय असावा सवाल देखील यावेळी उपस्थित केला जात आहे. एखाद्या शाळेमध्ये कुठल्याही संस्थेला परीक्षा घ्यायची असेल किंवा उपक्रम राबवायचा असेल तर ती संस्था नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे मात्र कोणत्याही प्रकारची नोंदणी नसताना कोणत्याही प्रकारचा नोंदणी क्रमांक नसताना अशा संस्था शाळेमध्ये येऊन केवळ मलिदा गोळा करण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. परीक्षेच्या नावाखाली विद्यार्थ्याकडून मोठ्या प्रमाणात फी देखील घेतली जात असल्याचे दिसून आले आहे.
वास्तविक पाहता राज्य शासनाकडून पाठ्यक्रम बनवताना विविध शिक्षण तज्ञांचा सल्ला घेतला जातो. शिक्षण तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाचा पाठ्यक्रम आराखडा तयार केला जातो आणि तोच पाठ्यक्रम शाळेमध्ये शिकवला जातो. विद्यार्थ्यांच्या विविध कलागुणांना वाव मिळावा म्हणून तज्ञ समिती हे पाठ्यक्रम बनवत असते. त्या पाठ्यक्रमावर माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेचे शिक्षकांनी अध्यापन करणे गरजेचे असताना आपली जबाबदारी सोडून खाजगी संस्थांना सहकार्य करण्याचा जणू काही विडाच शासनमान्य असलेल्या संस्थांनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी उचलला असल्याचे दिसून येत आहे.. एकीकडे शासनाचे 100% अनुदान घेऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे ढोंग घेणाऱ्या संस्थेला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काही फिकीर आहे की नाही असा संवाद पालकांमधून व्यक्त केला जात आहे. खाजगी क्लासेस व संस्था ज्या शाळेमध्ये शिरकाव करून बुद्धिवंत प्रज्ञाशोध नाव देऊन विद्यार्थ्यांना अध्यापन करत आहे त्या संस्थांची नेमके शिक्षक कोण आहेत..? त्यांची क्वालिफिकेशन पात्रता काय आहे... ? त्यांनी परीक्षा घेण्यासाठी पाठ्यक्रम कुठून बनवला..? कोणत्या समितीने पाठ्यक्रम सूचित केले..? सदर खासगी संस्था नोंदणीकृत आहे का..? याचाच शोध घेणे आता महत्त्वाचे बनले आहे. सर्टिफिकेट वर पाहिले असता संस्थेची माहिती, नोंदणी आणि पत्ता गुलदस्त्यातच आहे.
एकीकडे राज्यामध्ये शिक्षण व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन आणण्याकरिता, कोठारी समिती, कोंझुरू समिती, सच्चर समिती अशा अनेक समित्यांनी प्रयत्न केले आहे.. कोठारी कमिशनने शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी विविध सूचना केल्या आहेत. मात्र त्या सर्व सूचना बसनात गुंडाळून खाजगी क्लासेस चालवणाऱ्या संस्थांना शाळेमध्ये अभय देण्याचे काम संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक करत असल्याचे दिसून येत आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे राज्य शासन, शिक्षण विभाग प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे कार्य करीत असताना दूसरीकडे पंढरपूर तालुक्यात मात्र खाजगी संस्थाचालकांना रोजगार हमी योजना देऊन मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे ओझे मात्र वाढवण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.
वास्तविक पाहता कोणत्याही प्रकारची राज्य शासनाची मान्यता नसताना, कोणत्याही प्रकारची नोंदणी नसताना अशा बेकायदेशीर संस्थांना आणि संस्थाचालकांना शाळेमध्ये शाळेचा ताबा घेण्याची परवानगी नेमकी दिली तरी कोणी..? त्याला शिक्षणाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, आणि संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, जबाबदार आहेत का..? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे..एकीकडे राज्य शासनाचा पाठ्यक्रम असताना देखील त्याकडे पाठ फिरवून खाजगी संस्थांचा पाठ्यक्रम शिकवण्यामध्ये आणि त्यांनी काढलेल्या नोट्स विद्यार्थ्यांना पुरवण्यामध्ये मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांना एवढा रस का आहे..? मुख्याध्यापक आणि खासगी क्लासेस चालवणारे संस्थापक यांचे काही साटेलोटे आहे का..? याचा आढावा देखील शिक्षणाधिकारी यांनी घेणे गरजेचे बनले आहे .मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्या शिक्षण विभागाला नेमकी जाग येणार तरी कधी असा सवाल पालक वर्गातून विचारला जात आहे. अशा या संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्या बेफिकीर कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात राहते की काय ..? असेच काही जणू पालकांमधून बोलले जात आहे...
लेखक हे स्वतः शिक्षक असून गेल्या दहा वर्षापासून ते अध्यापन क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. संबंधित लेखबाबत कोणतेही वाद विवाद, अक्षेप, तक्रार उद्भवल्यास सर्व खटले हे सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या अधिनस्त चालवले जातील अन्य कोठेही चालवले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी..
आशपाक देवळे तांबोळी
संपादक रोखठोक महाराष्ट्र न्यूज
