"खेळखंडोबा माशिचा"
भाग चार
भौतिक सुविधा ही न देणे..
पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा आहेत का नाहीत याची खातर जमा करणारा अहवाल हा केवळ बोगस ऑनलाईन माहिती द्वारे भरण्यात येतो आहे.मुलांना बसायला बाक कमी प्रमाणात असल्याने अनेक मुले जमिनीवर बसून शिक्षण घेताना दिसून येत आहेत.पुरेसा प्रकाश यावा म्हणून असणाऱ्या खिडक्यांना दारे देखील नसतात.पावसाळ्यात पाणी तर हिवाळ्यात प्रचंड थंडीत मुले शिक्षण घेतात काही तक्रार करण्याची सोय नसल्याने अनेक मुले शाळेत येण्याचे टाळत आहेत.पंखे फक्त दहावी परीक्षेत लावले जातात व इतरवेळी त्याचे कनेक्शन सोडवले जात आहेत. काही शाळा मधून पंखे नाहीत तर त्याची बिले मात्र काढलेली दिसून येत आहेत.वर्गात फलक देखील दुरावस्थेत असून त्यावर काळा रंग देखील वर्षानुवर्षे लावला जात नाहीय.वर्ग मुलांकडून झाडून घेण्याची प्रथा सुरू आहे.प्रयोग शाळा नसताना त्यासाठी लागणारे साहित्य अनेक पोत्या मधून धूळ खात पडलेले दिसून येत आहे.मुलांना खेळायला पुरेसे साहित्य तर नसतेच पण मुलांनी आणलेले चेंडू सुद्धा जप्त करून त्यांच्या बालमनावर घाला घातला जात आहे.आजी माजी आमदारांनी दिलेले झेरॉक्स मशीन असताना ते नादुरुस्त अवस्थेत ठेवले जात आहे.आणि चालू ठेवले तर आलेल्या पालकांना एका झेरॉक्स साठी बाहेर दुकानात पाठवले जात आहे.शालेय कामकाज साठी लागणारा एखादा कोरा कागद ही मुख्याध्यापक स्वतःच्या लॉक मध्ये ठेवून जातात.दर आठवड्याला गुणवत्तेच्या नावाखाली मुलांच्या नाहक चाचण्या घेतल्या जात आहेत.त्यासाठी प्रत्येक मुलांकडून फी गोळा केली जाते.सहामाही व वार्षिक शासनाची प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका एकत्र येत असताना ही मुख्याध्यापक संघाचे पेपर मागवून मुलांच्या पालकांना फी सक्ती केली जात आहे.याची आगाऊ नोंदणी करून लाखो रुपये छपाई साठी खर्च केल्याचे दाखवले जात आहे.संघटनेच्या नावाखाली दमबाजी केली जाते असे काही मुख्याध्यापक गोपनीय रित्या बोलत आहेत.स्वायत्त संस्था असताना सक्तीने परीक्षा पेपर ग्रामीण भागात मागवले जातात.
शिक्षक खोलीत बसण्यासाठी पुरेशा खुर्च्या नसतात.तरीही त्याची बिले काढून परस्पर निधीची विल्हेवाट वेतनेतर अनुदानातून लावली जात आहे.खडू साठी ही शिक्षक यांच्या पगारातून सक्तीने दीड ते तीन टक्के खंडणी दरमहा गोळा केली जात आहे.पण राज्य शासन याकडे लक्ष देणार का हा गंभीर विषय आहे.
मुला मुलींना स्वतंत्र मुतारी संडास गरजेचे असताना प्रत्यक्षात त्याला कुलूप लावून शिपाई किल्ली नसल्याचे सांगून शिक्षक व मुलांना बाहेर जायला सांगताना दिसून येत आहे.
मुलांना माहिती पट दाखवण्यासाठी टी व्ही नादुरुस्त अवस्थेत ठेवले जात आहेत तर इतर पूरक उपकरणे गायब केली जात आहेत.अनेक बँक मधून शाळेची खाती काढून आलेले अनुदान परस्पर काढून लिपिक व मुख्याध्यापक आपले हात ओले करून घेत आहेत.
मुलांना मिळणारे विविध शाळा पूरक खर्चाचे अनुदान दरवर्षी एकूण वेतनाच्या तीन टक्के असले तरी केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखवून लाटले जात आहे.
भौतिक सुविधा मध्ये पिण्याचे पाणी देखील मुलांना घरून आणावे लागत आहे.एकीकडे शासन दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे पण ग्रामीण भागातील मुले तीन चार किलोमीटरवर पाणी वागवत नेत आहेत.शाळेत पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे ही माफक अपेक्षा ही पालकांनी करायची नाही का?असा सवाल ग्रामीण पालक करताना दिसत आहेत.
क्रमशः
