मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
डॉ दत्ता सामंत माध्यमिक विद्यालय भांडुप यांनी शुलकासाठी कु. ईशा कनोजिया या विद्यार्थ्यीनीचा १० विचा निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला रोखुन तिचे २ शैक्षणिक वर्षे वाया घालवल्या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने शिक्षण निरीक्षक यांना अहवाल सादर करणाचे आदेश दिले होते, पण वर्ष लोटून सुदधा शाळा प्रशासनावर कारवाई न केल्याचे प्रकरण शिक्षण निरीक्षक उत्तर मुंबई यांना चांगलेच भोवले आहे, *महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी तक्रार दाखल करत डॉ मुश्ताक शेख यांच्या वर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन शिस्त भागाची कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती, शिक्षण विभागाने या बाबत चौकशीचे आदेश आयुक्तांना दिले व आयुक्त कार्यालयाने देखील याची गंभीर दखल घेत डॉ मुश्ताक शेख यांची चौकशी करुन अहवाल सादर करणाचे आदेश मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.
*काय आहे प्रकरण*
कु. ईशा कनोजिया हि विद्यार्थीनी २०२१ मध्ये ७७ टक्के गुण घेऊन १० विच्या परिक्षेत उत्तीर्ण झाली होती पण शुलकाचे रु ३५ हजार बाकी असल्यामुळे डॉ दत्ता सामंत माध्यमिक विद्यालय यांनी तिचा निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला दोन वर्षे रोखुन ठेवुन तिचे २ शैक्षणिक वर्षे वाया घालवली, हे प्रकरण महासंघाचे नितीन दळवी यांच्या कडे पोचल्यावर महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली व प्रसार माध्यमांनी हि बातमी प्रसारित केल्यावर शाळा प्रशासनाचे धाबे दणाणले व आपल्यावर कारवाई होणार या भिती पोटी त्यांनी ईशाला निकालपत्र व शाळा सोडल्याचा दाखल दिला व तिच्या कडून निकाल व दाखला देण्याच्या अटीवर धन्यवाद देणारे पत्र व पुढे कुठली अडचण नाही असे पत्र दिले व शुलक हि माफ केले व हेच पत्र अहवाल बरोबर शिक्षण निरीक्षक मुश्ताक शेख यांना पाठवले, पण मुश्ताक शेख यांनी वर्षभर शाळेवर कार्यवाही तर केली नाहिच पण बालहक्क आयोगाला पण आहवाल सादर केला नाही असे माहिती अधिकारात नुकतेच उघड झाले, मुश्ताक शेख यांनी आयोगाच्या आदेशाला फाट्यावर मारत केराची टोपली दाखवली, असे निदर्शनास येते, येथे मुशताक शेख हे स्वताच न्याय करता होऊन त्यांनी हे प्रकरण दडपले.
या शाळेने ७७ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थीनीचा निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला अडवून विद्यार्थीनीचे २ शैक्षणिक वर्षे वाया घालवली आहे, हा गंभीर प्रकार आहे व शाळा प्रशासनाने आरटीई कायद्याचे उललंघन केले आहे तसेच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयचा अपमान करून विद्यार्थीनीला मानसिक त्रास दिला आहे, या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर व मुख्याध्यापकांवर कलम ७५ (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे होता, मुश्ताक शेख यांनी बालहक्क आयोगाला अहवाल सादर करायला हवा होता असे नितीन दळवींचे म्हणणे आहे, पण असे न करता मुश्ताक शेख यांनी करतव्यकसुरता तर केलीच पण विद्यार्थीनीला न्याया देण्यापासून वंचित ठेवले म्हणून मुशताक शेख यांच्या वर शिस्तभंगाची कार्यवाही तर करावीच पण विद्यार्थीनीचा न्याया देण्यात बाधा निर्माण करुन तिचा मानसिक त्रास वाढवल्या बद्दल मुश्ताक शेख यांच्यावर देखील कलम ७५ (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणाची मागणी नितीन दळवी यांनी केली व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणाचे आदेश आयुष्य कार्यालयाने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले.
असे बरेच प्रकार मुंबईत झाले पण एकाही प्रकारात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शाळा प्रशासनावर ठोस कारवाई केली नाही व पाठीशी घालण्याचे काम केले म्हणून खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार वाढत असल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला.
