मुंबई प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळेवर २०२३ मध्ये जोरदार कारवाईची सुरवात केली होती पण ती कारवाई आता थंड झाल्याचे निदर्शनास येत आहे, धारावीतील मॉर्निंग स्टार हि पहिली अनधिकृत शाळा होती ज्या शाळेवर शिक्षण निरीक्षक दक्षिण यांनी कारवाईचा बडगा उचलला आणि या शाळेस RTE कायद्या नुसार अनधिकृत शाळा चालविल्याबद्दल रु १ लाख दंड आणि ज्या दिवशी पासून शाळा अनधिकृत पणे सुरु होती त्या काळासाठी दिवसागणिक रू १००००/- दंड आकारण्याची नोटीस पाठवली होती, शाळेने दंड भरला नाही म्हणून धारावी पोलीस स्टेशन मध्ये २०/०४/२०२३ रोजी शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, पण तरीही या शाळेत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात जोरदार ऍडमिशन झाली, शाळेबाहेर शाळा अनधिकृत असल्याचा बोर्ड लावण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते पण तसा बोर्ड हि लावला गेला नाही. या शाळेचे प्रशासन दंड न भारता शाळा अधिकृत करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांच्या निदर्शनास आल्यावर या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या शाळेत शिकणाऱ्या ७०० विद्यार्थ्यांचे समायोजन दुसया शाळेत करावे व दंड वसूल करून या शाळेवर कारवाई पूर्ण करावी अशी मागणी राज्य बालहक्क आयोगाकडे केली होती, बालहक्क आयोगाने याची गंभीर दाखल घेऊन आयोगाच्या अध्यक्षां श्रीमती सुसीबेन शाह यांच्या निर्देशानुसार शिक्षण निरीक्षक दक्षिण मुंबई यांना या शाळेवर कारवी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले तसेच या अनधिकृत शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन करून अहवाल सादर करावं असे निर्देश दिले.
या शाळेला फक्त १ ले ते ४ थी शाळा चालवण्याची मान्यता बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभागाने दिली होती पण हि शाळा इयत्ता १०वि पर्यंत अनधिकृत पणे वर्ग भरवीत होती, शाळेची मान्यता ३१/०५/२०१८ रोजी संपुष्टात अली होती असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करताना जबाब दिला आहे, २१/०६/२०२१ रोजी शाळेला शासनाची पूर्वपरवानगी प्राप्त करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते पण शाळेने परवानगी न घेताच शाळा तशीच अनधिकृत पणे सुरु ठेवली त्यामुळे शाळेस १ लाख रु दंड व अनधिकृतपणे शाळा सुरु ठेवल्याच्या कालावधीत दिवसागणिक रु १००००/- दंड भरून अनधिकृत शाळा बंद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या असे शिक्षणाधिकारी यांनी पोलीस जबाबात म्हटले आहे.
नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे कि दंड वसूल करणे व शाळा बंद करणे तर दूर , शाळा प्रशासनाने बेधडकपणे आजतायागत शाळा सुरु ठेवली आहे व गुन्हा दाखल होऊनही पुढे काही कारवाही झाली नाही व शिक्षण विभागाने हि शाळा बंद केली नाही, नितीन दळवी यांची मागणी आहे कि या शाळेची मान्यता ज्या दिवशी संपली म्हणजे ३१/०५/२०१८ ते आजतायागत रु १००००/- प्रमाणे दंड शिक्षण विभागाने वसूल करायला हवा, दंडाची रक्कम अंदाजे १ करोड ८० लाख पर्यंत जाते, हि रक्कम वसूल करून शासन दरबारी जमा केली जावी व हि शाळा ताबडतोब बंद करून नवीन शैक्षणिक वर्षात या शाळेत शिकणाऱ्या ७०० विद्याथ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करावे कारण हि शाळा धोकादायक हि आहे, शाळा एका चिंचोळ्या गल्लीत आहे, एखादी दुघटना घडल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर पडणे काठीण होईल.
या सर्व प्रकारातून असे दिसून येते कि शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांवर केलेली कारवाईचा फार्स होता, १ शाळा बंद करता येत नाही तर राज्यातील ६७४ शाळा वर कारवाई कशी करणार असा सवाल महासंघाचे दळवी यांनी उपस्थित केला आहे, आता या ६७४ अनधिकृत शाळांच्या बाबतीत मी पाठपुरावा सुरु करणार व या संबंधित आयुक्त सुरज मांढरे यांची भेट घेणार आहे असे नितीन दळवी यांनी म्हटले आहे.
