पुणे प्रतिनिधी
अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना काहीना काही योजना दिल्या आहेत, विकासाची संधी दिली आहे असं मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितलं..
पत्रकारांना तर काहीच दिलं नाही..
का?
पत्रकारही समाजाचा एक घटक आहे हे सरकारला माहिती नाही की, पत्रकारांबद्दल सरकारच्या मनात अढी आहे..?
काय असेल ते असेल पण पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे सरकारनं कायम कानाडोळा केलेला आहे.. हे संतापजनक वास्तव आहे..
काय मागण्या आहेत पत्रकारांच्या ?
सरकारनं 50 कोटी रूपये फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवले आहेत. त्याच्या व्याजातून सरकार पत्रकारांना पेन्शन देते, आरोग्याच्या सुविधा देते.. व्याजातून येणारी रक्कम तुटपुंजी आहे.. त्या रक्कमेतून पेन्शन योजनाही व्यवस्थित चालत नाही.. त्यामुळं आतापर्यत केवळ 126 पत्रकारांनाच या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.. इतर असंख्य गरजू पत्रकार योजनेपासून वंचित आहेत.. पेन्शनसाठी पैसे नसल्याने या योजनेच्या अटी अत्यंत जटील केलेल्या असल्याने मान्यवर पत्रकारांचे अर्ज देखील किरकोळ कारणं देऊन नाकारले गेले आहेत.. आरोग्य योजनेचे देखील असंच आहे..
पैसेच नाहीत..
त्यामुळे गरजू पत्रकारांना वेळेवर मदत मिळतच नाही..
या दोन्ही योजनांची बजेटमध्ये तरतूद करावी जेणेकरून पैसे कमी पडणार नाहीत..अशी आमची मागणी आहे.. अशक्य कोटीतली ही मागणी नाही.. पण पत्रकारांबद्दलचा नकारात्मक दृष्टीकोण आडवा येतो.. यातून ठरवून पत्रकारांच्या विषयाची उपेक्षा केली जाते..
आणखी एक..
पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत सरकारनं पत्रकारांची घोर फसवणूक केलीय.. कायदा तर झाला पण अंमलबजावणीबाबत नोटिफिकेशन न काढल्यानं कायदाच अस्तित्वात येऊ शकला नाही.. "महाराष्ट्र हे देशातले पहिले असे राज्य आहे की, जेथे पत्रकार सरक्षण कायदा केला गेला" अशा जाहिराती करून सरकार स्वता:ची पाठ थोपटून घेते.. प्रत्यक्षात कायदाच अमलात आला नाही..याला काय म्हणतात फसवणूकच नं?
काल बजेटनंतरच्या पत्रकार परिषदेत मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक आणि मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे कार्यवाह प्रवीण पुरो यांनी या सर्व मुद्द्यांवरून जोरदार आवाज उठविला.. पेन्शन योजनेत वाढ करण्याची घोषणा हवेत विरली ही बाबही निदर्शनास आणून दिली.. त्यावर नेहमीप्रमाणे आश्वासनं दिली गेली..
पत्रकारांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच प्रमुख पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक व्यापक बैठक बोलवावी अशी विनंती करणारे एक पत्र मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य दहा संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.. अशी बैठक झाली तर सर्व मुद्द्यांवर व्यवस्थित चर्चा होईल..सरकारनं तातडीनं अशी बैठक लावावी?
बघू, पत्रकारांसाठी देखील सरकारकडे वेळ आहे की नाही ते!
