राज्य बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ यांचे विरूध्द दाखल तक्रार अर्जाचा खुलासा
पंढरपूर प्रतिनिधी
काही स्थानिक वर्तमान पत्रामध्ये श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळावर तक्रारीबाबत समाज माध्यमांमध्ये (सोशल मिडिया) फिरताना (व्हायरल) दिसून येत आहेत.
या विषयातील तथ्य जाणून न घेता श्री विठ्ठल कारखान्याच्या चांगल्या कारभाराच्या विरोधातील घटकांकडून जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे लक्षात आल्याने सभासदांसाठी हा खुलासा जाहीर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
📌 चेअरमन श्री.अभिजीत पाटील आणि विद्यमान संचालकांनी हे कर्ज घेतले होते का?
नाही. ज्या कर्जाबाबत बातमी प्रसिद्ध होत आहे, ते कर्ज मुळात कारखाना बंद पाडणाऱ्या पूर्वीच्या संचालक मंडळाने घेतले होते.
तत्कालीन संचालक मंडळाने नियमित कर्जाची परतफेड न केल्याने सर्व कर्जखाती ही सन २०२१ पूर्वीच बँकेने एन.पी.ए. म्हणून घोषित केलेली होती व जप्तीची कार्यवाही देखील सुरू झाली होती.
📌 मागील संचालक मंडळामुळे सभासद आणि कारखाना अडचणीत कसा?
महाराष्ट्र राज्य बँकेने कारखान्याला दिलेल्या पहिल्या कर्जाचा विनियोग न पाहता बँकेने वेळोवेळी तत्कालीन संचालक मंडळाला कर्ज रूपाने मदत केली. यामध्ये केवळ तत्कालीन संचालक मंडळ यांच्या गलथान कारभारामुळे संस्थेवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेली आहे.
एकंदरीत ६०० कोटींच्या आसपास त्यांनी कर्ज करून ठेवले होते. त्यांनी साखर विकली पण सभासदांची बिले दिली नाहीत. जवळपास ३० महिने कर्मचाऱ्यांचा पगार थकवला होता. २०१६ पासून तोडणी वाहतूक यांचेही असंख्य बिल थकवले होते. तसेच ३० कोटी उसाचे बिल बुडवून जुने संचालक मंडळ पळ काढण्याच्या परिस्थितीत होते.
📌 चेअरमन व विद्यमान संचालकांनी कारखाना कसा चालू केला?
(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ (अ) अन्वये पारित करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या निर्देशान्वये)
सन २०२२-२३ चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या ताब्यातील "जुनी" १,०९,९७३ क्विंटल साखर विक्री करून येणाऱ्या रक्कमेतून १/३ रक्कम अंदाजित रू.११.३६ कोटी बँकेला व ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना २/३ म्हणजे रू.२२.७३ कोटी द्यावयाचे होते.
शासनाच्या निर्देशानुसार साखर विक्रीतून सभासदांना देण्याची रू.२२.७३ कोटी ही मोठी रक्कम संचालक मंडळाने बाहेरून उभी करावी पण बँकेला साखर विक्रीची पूर्ण रक्कम भरावी असे सांगण्यात आले.
त्याप्रमाणे साखरेच्या लिलावामधून आलेली सर्व रक्कम रू.३०.७७ कोटी बँकेच्या कर्जासाठी कारखान्याने भरणा केलेला आहे.
📌विद्यमान संचालक मंडळाने कारखाना सुरू करण्यासाठी निस्वार्थी भावनेने काय केले?
स्वतःच्या मालमत्ता गहाण ठेऊन कर्ज काढून शेतकऱ्यांची (मागच्या संचालक मंडळाने बुडवलेली) थकीत रक्कम स्वतः भरली!!!
कारखाना सुरू करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँकेचा प्रस्ताव मान्य करून स्वतःच्या मालमत्ता गहाण ठेवून निधी उभा करून थकीत ऊस बिले साधारण रू. ३०.०९ कोटी रूपयांची (एफ.आर.पी.) विद्यमान संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांना अदा केलेली आहेत. तेही शब्द दिल्याप्रमाणे मोळी टाकायच्या आधी!!!
सन २०२२-२३ गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी नवीन संचालक मंडळाने आठच दिवसात निर्णय घेऊन २ वर्ष बंद असलेल्या कारखान्याची देखभाल व दुरूस्तीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचारी कामावर रुजू करून घेण्यात आले.
परिस्थितीवर मात करून सन २०२२-२३ चा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळाने स्वतःच्या मालमत्ता गहाण ठेवून, सन २०२२-२३ चा गळीत हंगाम सुरू करून ७.२७ लाखा टन गाळप करून शेतकऱ्यांना रू.२५००/- प्रमाणे ऊस बिल रक्कम वेळेत अदा करून, सिझन यशस्वीरित्या पार पाडला ! तसेच तोडणी वाहतूक कमीशन देण्यात आले आणि नियमित पगार वाटप करण्यात आले.
आज जिल्ह्यात उसाची बिलाची स्पर्धा सुरू झाली. शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. यंदाच्या हंगामात देखील ५ लाख ६० हजार गाळप पूर्ण झाले असून परिसरातील शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सर्व संचालक व कर्मचारी काम करत आहेत.
📌 तात्पर्य :
वस्तुतः कारखान्याची सर्व बँक खाती एन.पी.ए. मध्ये असल्यामुळे नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर कारखान्याला कर्ज पुरवठा झालेला नाही.
सदर हंगामातील झालेल्या उत्पन्नातून केवळ आणि केवळ शेतकरी सभासद, कामगार व उत्पादन खर्च यावरच विनियोग केलेला आहे. याचा सविस्तर लेखाजोखा कारखान्याचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्व सभासदांसमोर मांडलेला आहे.
यामुळे कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कसलीही रक्कम वैयक्तिक लाभासाठी वापरलेली नाही हे स्पष्ट होते.
📌 कारखान्याच्या स्पर्धेमुळे राजकीय शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न?
सद्यःस्थितीत कारखाना सुस्थितीत चालु असल्यामुळे काही राजकीय नेत्यांना दुखू लागल्याचे जाणवते, त्यामुळेच केवळ राजकीय वैमनस्यातून किंवा कारखान्याला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशानेसंभ्रम निर्माण केला जात आहे.
बँकेसोबत कर्ज पुनर्गठन, हप्ते पाडून घेणे, वित्त नियोजन यासंदर्भात चर्चा सुरू असून लवकरच तक्रारीवर तोडगा काढण्यात येईल.
संचालक मंडळाचा न्याय व्यवस्थेवर, सभासदांवर व बँकेवर पुर्ण विश्वास असून चौकशीअंती यावर योग्य तो निर्णय होईल.
