मुंबई प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या २१८ शाळा या बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार कायदा २०११ (आरटीई) मान्यता शिवाय सुरू असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्रातील ५ उपसंचालक कार्यालये, २८ महानगर पालिका व ३४ जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जेवढ्या खाजगी शाळा आरटीई मान्यता शिवाय चालत आहे अशा शाळांची यादी करून त्या शाळांवर कारवाई करावी तसेच या सर्व शाळांनी मान्यता न घेतल्यामुळे या शाळांच्या सुरक्षा निकषांची खातरजमा झालेली नसल्यामुळे विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई करावी अशी तक्रार बालहक्क आयोगाकडे केली होती.
परंतु महाराष्ट्रातील शाळांची चौकशी करण्या ऐवजी प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक श्री शरद गोसावी यांनी फक्त मुंबई उपसंचालक कार्यालयास चौकशी करण्यासाठी पत्र पाठवले, खरे म्हणजे त्यांनी कारवाई करण्यासाठीचे पत्र महाराष्ट्रातील सर्व ५ उपसंचालक, सर्व २८ महानगर पालिका शिक्षणाधिकारी व ३४ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी यांना पत्र लिहून कारवाई करून बालहक्क आयोगाकडे अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते पण तसे न केल्याने फक्त मुंबई उपसंचालकांना पत्र लिहून कारवाई करण्यास सांगणे म्हणजे जाणिवपूर्वक दिशाभूल करुन आरटीई कायदा राबविण्याची जबाबदारी असणाऱ्या स्वताला,शिक्षण विभागाला व खाजगी शाळांना पाठिशी घालायचे काम केले याची तक्रार महासंघाचे नितीन दळवी यांनी बालहक्क आयोगास तक्रार दाखल केली व बालहक्क आयोगाच्या मा. अध्यक्षा श्रीमती शुशीबेन शहा यांची भेट देखील घेतली *त्यांनी पत्रात असे नमूद केले कि आरटीई मान्यता नसल्यामुळे अशा शाळांची आरटीई निकषानुसार सुरक्षा निकषांची चौकशी देखील शिक्षण विभागाने केली नाही, अशा एखाद्या शाळेत अप्रिय घटना घडुन एखाद्या विद्यार्थ्यांचे जिवीत हानी झाल्यास याला शासन जबाबदार राहील, या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेत बालहक्क आयोगाने प्राथमिक शिक्षण संचालक व शिक्षण आयुक्त यांना सविस्तर आदेश देऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे, शालेय शिक्षण विभागाने देखील शिक्षण आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महासंघाचे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे आरटीई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या खाजगी शाळांना शिक्षण विभागाने अभय दिले आहे, पण आरटीई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या शाळांची वर्षानुवर्षे सुरक्षा निकषांची खातरजमा झालेली नाही हे विद्यार्थी सुरक्षा दृष्टीने शिक्षण विभाग आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदार पणा आहे, आता शिक्षण विभागाची पोल खोल झाल्याने स्वताला वाचवण्यासाठी सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची सारवासारव व वेळकाढूपणा सुरू आहे, पण आता शिक्षण विभागाने अहवाल सादर करो ना करो हे सर्व मुद्दे जानेवारी २०२४ मध्ये दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिका द्वारा मा. न्यायालयात मांडणार आहे.
