मुंबई प्रतिनिधी
बिएमसी शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या मुंबईतील २१८ नामांकित शाळा या सन २०१६ पासून आरटिई मान्यता शिवाय सुरू असुन अशा शाळांवर आरटिई नियमानुसार कारवाई करावी व नियमानुसार दंड वसूल करावा अशी पुराव्यासह तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी शिक्षण संचालक प्राथमिक , शिक्षण आयुक्त व प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्याकडे दि १३/०३/२०२३ रोजी केली होती, परंतु शिक्षण संचालक यांना प्रधान सचिव शालेय शिक्षण कार्यालयाचे यांचे दि १९/०४/२०२३ रोजीचे आदेश असताना देखील प्राथमिक शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी यांनी तक्रार दाखल झाल्यापासून जवळ जवळ तब्बल ३ महिन्याने म्हणजे दि ०६/०६/२०२३ रोजी कारवाईचे पहीले पत्र शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांच्या कडे पाठवले, याचा अर्थ एवढी गंभीर तक्रार असुनही अजूनही आरटिई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या २१८ शाळांवर कारवाई सुरूच झाली नसल्याचे सरळ दिसून येते, नोंद घेण्यासारखी बाब अशी आहे की महासंघाचे दळवी यांनी कारवाईची माहिती मिळविण्यासाठी दि ०५/०४/२०२३ रोजी माहितीचा अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात दाखल केला होता पण त्याला उत्तर देण्यात आले नाही, प्रथम अपिल ही प्रलंबित आहे, बराच पाठपुरावा केल्यानंतर ०६/०६/२०२३ रोजी कारवाईचे पत्र पाठवले.
एवढी गंभीर तक्रारी प्रकरणी शासन आदेश असतान सुध्दा कारवाईची सुरुवात करायला प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी एवढी दिरंगाई करणे म्हणजे सरळ सरळ शाळांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याचे महासंघाचे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे, यात या शाळांच्या लांबीचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने सुदधा दिरंगाई करत शिक्षण संचालकांनी कारवाई साठी पत्र पाठविणास १ महिना घेतला हि माहिती महासंघाचे नितीन दळवी यांना विभागात ३१/०३/२०२३ रोजी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारात निदर्शनास आली, हि बाब पण नोंद करण्या सारखी आहे.
आरटिई मान्यता शिवाय ८ वर्षे शाळा चालणे म्हणजे या शाळांची तपासणीच बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली नसल्याचे निदर्शनास येते, या मध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे संबंधित तपासणीला पण अधिकाऱ्यांनी फाट्यावर मारल्याची तक्रार महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे केली व त्याची गंभीर दखल घेऊन आयोगाने बिएमसी शिक्षण विभागाकडे खुलासा मागितला आहे व तो अजून प्रलंबित आहे.
बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आरटिई अंतर्गत या २१८ मान्यता शिवाय चालणाऱ्या शाळांची सुरक्षा विषयी तपासणी न करता या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण केल्या संबंधि बिएमसी शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे हि तक्रार हि महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त, मा. मुख्यमंत्री आणि गृह विभागाकडे दि १२/०५/२०२३ रोजी केली आहे पण त्या हि तक्रारी वर ठोस कारवाई न झाल्यामुळे व एवढी गंभीर तक्रार असुनही कारवाई न केल्यामुळे महासंघाचे नितीन दळवी गुन्हा दाखल न केल्यामुळे पोलीस विभागा विरोधात मा. न्यायालयात कलम 156(3) सिआरपिसी अंतर्गत दाद मागणार आहेत, तसे त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त व गृह विभागास दि ०६/०६/२०२३ रोजी ईमेल द्वारे कळवले आहे.
२१८ नामांकित शाळांवर कारवाई करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी यांनी तब्बल ३ महीने लावणे, शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश १९/०४/२०२३ रोजी जाऊनही दिरंगाई करणे म्हणजे सरळ सरळ जाणिवपूर्वक या सर्व शाळांना पाठिशी घालण्याचे काम असल्याचे निदर्शनास येते, प्राथमिक शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी यांच्यावर जाणिवपूर्वक व हेतुपुरस्सर दिरंगाई केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी महासंघाचे नितीन दळवी हे मा. शिक्षण मंत्री व प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या कडे करणार आहेत.
कारवाई उशीर झाल्याने या ३ महिन्याच्या काळात २१८ पैकी किती शाळांना बिएमसी शिक्षण विभागाने आरटिई नमुना २ ची मान्यता दिली असेल? आणि हे करण्यासाठीच कारवाई करण्यास तीन महिने दिरंगाई तर केली नाही ना? असा सवाल उपस्थित महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केला आहे, पण जरी या तीन महिन्याच्या कालावधीत २१८ पैकी एका ही शाळेला आरटिई मान्यता बिएमसी विभागाने दिली तरी ते हि आरटिई कायद्याच्या विरोधात होईल, कारण एखाद्या शाळेवर आक्षेप व तक्रार प्रलंबित असल्यास त्या शाळेला आरटिई मान्यता देता येत नाही व अशी मान्यता अवैध ठरते, तरीही जर २१८ पैकी एकाही शाळेस कारवाई पुर्ण केल्या शिवाय आरटिई मान्यता दिल्यास बिएमसी शिक्षण विभागा तरफे याला कायदाभंग म्हणता येईल.
वरील सर्व प्रकारावरून असे निदर्शनास येते कि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, शिक्षण विभाग व बिएमसी शिक्षण विभाग या २१८ शाळांना पाठिशी घालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत, परंतु शिक्षण विभागाच्या दिरंगाई मुळे आरटिई बद्दल दाखल करण्यात येणारी जनहित याचिका अजून सबळ होईल, या याचिकेत सर्व जबाबदार विभाग व संबंधित अधिकारी यांना नावासहित प्रतिवादी करण्यात येईल असे महासंघाचे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे.
