मुंबई प्रतिनिधी
आरटिई कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांनी मा. न्यायालयाचा आधार घेत नामी शक्कल लढवल्याचा प्रकार समोर आला आहे असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी उघड केले आहे.
आरटिई कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांवर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या अंतर्गत शिक्षण विभागास कारवाई करावी लागते, आरटिई कायद्याचे हा केंद्र सरकारने पारीत केलेला कायदा आहे व याचे नियम तोडणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई होऊन शाळेची मान्यता रद्द होऊ शकते.
अंधेरी येथील नामांकित भक्तीवेदांत स्वामी मिशन स्कूल या शाळेला शिक्षण विभाग पश्चिम यांनी आरटिई कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी नोटिस बजावली, या नोटिशीला उत्तर देताना शाळा प्रशासनाने सांगितले कि शाळा अनएडेड स्कुल फोरमच्या मेंबर आहे व फोरम ने मा. न्यायालयात मोफत पुस्तके व गणवेश संबंधित आरटिई कायद्या विषयी याचिका दाखल केली आहे व या याचिकेत शिक्षण खात्याला हि प्रतिवादी केले असल्यामुळे, मा न्यायालयाचा निकाल येई पर्यंत शिक्षण विभाग काही कारवाई करू शकत नाही व तसे केल्यास मा. न्यायालया समोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप होईल.
महासंघाचे नितीन दळवी यांनी तपासुन पाहिल्यावर असे निदर्शनास आले कि अनएडेड स्कुल फोरमने सन २०२२ मध्ये याचिका दाखल केली आहे, पण आजतागायत त्याची एक सुद्धा सुनावणी झालेली नाही, अशा केस चा हवाला देत शाळा प्रशासन शिक्षण विभागाला कारणे देते व कारवाई पासून बचाव करते आणि शिक्षण विभाग हि गप्प राहून शाळेवर कारवाई करत नाही व तक्रारदार पालकांना विषय न्याय प्रविष्ट असल्याचे सांगून प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करतात, पालकही मा. न्यायालयाचे नाव सांगितल्यावर शांत बसतात व प्रकरण दडपून जाते.
वरिल प्रकार पालक शितल झांबरे यांनी महासंघाचे नितीन दळवी यांच्या समोर मांडला असता, दळवींनी पश्चिम शिक्षण निरीक्षक श्री वणवे यांची भेट घेतल्यावर शाळा प्रशासनावर कारवाई सुरू झाली, पण असा प्रकार किती शाळा करत असतील व कारवाई पासून आपला बचाव करत असतील, असा सवाल महासंघाचे नितीन दळवी यांनी उपस्थित केला आहे.
महासंघाचे नितीन दळवी यांचा आरोप आहे कि मा. न्यायालयात एक सुद्धा सुनावणी न झालेल्या व बोर्डावर न आलेल्या अशा याचिकेचा दाखला देऊन, शाळा प्रशासन आरटीओ कायद्याचे उलंघन करुन पळवाट घेते आणि शिक्षण विभाग हि कारवाई करत नाही, हि सर्व शाळा प्रशासन व शिक्षण विभागाची मिलीभगत आहे.
