पुणे प्रतिनिधी
1956 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात केवळ प्रिंट मधील पत्रकारांना संरक्षण दिलेले होते.. तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मिडिया नसल्याने श्रमिक पत्रकार कायद्यात त्यांचा उल्लेख नव्हता.. राज्य सरकारने आता नवीन कामगार नियम तयार केले आहेत.. त्यात इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मिडिया आणि रेडिओ अस्थापनातील पत्रकारांचा श्रमिक पत्रकारांच्या वर्गवारीत समावेश केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत असले तरी याचा पत्रकारांना फार फायदा होईल असे नाही.. याचे कारण मजेठिया आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पाच वर्षांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही देशातील एकाही माध्यम समुहाने मजेठियाची पूर्ण अंमलबजावणी केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते.. राज्य सरकार माध्यम मालकांच्या विरोधात जायला तयार नसल्याने, किंवा मालकांना सांभाळून घेण्याचीच त्यांची भूमिका असल्याने सरकारने मजेठियाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत..हहे कटू सत्य आहे..
श्रमिक पत्रकारांच्या कायद्यात केंद्र सरकारने मालक धार्जिणे बदल केले असल्याने आता नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्यामुळे यापुढे कोणत्या पदावरील कोणत्या पत्रकाराला किती वेतन द्यायचे हे मालकच ठरवणार आहेत.. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे नवे नियम इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मिडियातील मित्रांना किती न्याय देतील ते पहावे लागेल.अशी माहिती एस एम देशमुख यांनी दिली आहे.
