मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील ६७४ शाळांवर कारवाई करावी असे आदेश शिक्षण संचालकांनी सर्व उपसंचालक, महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागास जानेवारी २०२२ मध्ये दिले होते, पण एकाही खाजगी शाळेवर वर्षभरात काहीच कारवाई न केल्याने पुन्हा शिक्षण संचालक श्री कृष्णकांत पाटिल यांनी जानेवारी २०२३ ला सर्व उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना खडसावणारे पत्र पाठवून सर्व ६७४ शाळांवर कारवाई करा व अनाधिकृत शाळा २०२३-२०२४ चे शैक्षणिक वर्ष उजाडणयाच्या आत बंद कराव्यात अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाई केली जाईल असे आदेश दिल्यावर सर्व उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक कामाला लागले, पण या अनाधिकृत शाळातील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय, अशी चिंता महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक पालक संघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
बंद करणाऱ्या अनाधिकृत शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दुसऱ्या नजिकच्या अधिकृत शाळेत शिकण्याची व्यवस्था शिक्षण विभागानेच करायची आहे, एक सुदधा विद्यार्थी शाला बाह्य होणार नाही, पुढिल शिक्षणा पासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शिक्षण विभागाने घ्यायची आहे, हि सर्व प्रक्रिया खुप कठीण व आव्हानात्मक आहे, शिक्षण विभागा पुढे पुढिल आव्हाने उभी रहाणार आहे, विद्यार्थ्यांना नविन शाळा नजिकच्या असतील का? शहरात वाहतुकीची व्यवस्था असते, ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांचे काय? नविन शाळेत या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असेल का? नविन शाळेत शिक्षक- विद्यार्थी प्रमाणाचा समतोल नियमानुसार राहिल का? नविन शाळा या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतील का? अजून अनेक समस्या आहेत, या सर्व गोष्टीचे समायोजन करणे व यशस्वी करणे शिक्षण विभागास आव्हानात्मक व कठीण जाणार आहे.
महासंघाचे नितीन दळवी यांना माहिती अधिकारात या ६७४ शाळांची यांची माहिती मिळाली आहे, यादी धक्कादायक आहे, गावात गावात, जिल्हा जिल्ह्यात व्यापलेल्या या अनाधिकृत शाळा आहेत सर्वात जास्त म्हणजे जवळजवळ २०० च्यावर मुंबईतच शाळा आहेत, नितीन दळवींचा सवाल आहे एवढया अनाधिकृत शाळा वाढे पर्यंत शिक्षण विभागातील उपसंचालक ,शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकारी करत काय होते, यांच्या गलथान कारभारामुळेच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, एक जरी विद्यार्थी जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर याला जबाबदार सर्व उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षणांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर करीत आहेत.
महासंघाची मागणी आहे की वर्षभर अनाधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश सर्व उपसंचालकांना , शिक्षण निरीक्षकांना व शिक्षणाधिकाऱ्यांना होते तरी कोणीच कारवाई करून अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून या सर्व अधिकाऱ्यांवर शिसभंगाची कारवाई सुरू करावी, शिक्षण विभागाने अनाधिकृत शाळांवर केलेल्या कारवाईची व विद्यार्थ्यांचे केलेल्या शाळा स्थलांतराची आकडेवारीनुसार श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
