जळगाव प्रतिनिधी
२०१२ ते २०१९ पर्यंत शिक्षकांच्या बोगस वैयक्तिक मान्यता देऊन भ्रष्टाचार करून सरकारचे करोडो रुपये महसुली नुकसान केल्या बद्दल दोषी शिक्षण निरिक्षक श्री देविदास महाजन यांना तात्काळ निलंबीत करून, भ्रष्टाचारा प्रकरणी चौकशी करून प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठवण्याचे आश्वासन तत्कालीन मा. शिक्षण राज्य मंत्री श्री बच्चु कडु यांनी २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते, निलंबन तर दुर पण १४ महिने अजून कारवाई पुर्ण न झाल्याचे, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे *महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक पालक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी* यांच्या निदर्शनास आले आहे.
महासंघाचे नितीन दळवी यांचा आरोप आहे कि हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभाग आणि वरीष्ठ पातळीवर होत आहे.
मंत्रयांनी दिलेल्या आश्वासनावर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्त यांना अहवाल सादर करण्यासाठी दि ०९/०२/२०२२ रोजी पहिले पत्र पाठवले, महासंघाचे नितीन दळवी याचा सतत पाठपुरावा करीत होते, फेब्रुवारी २०२२ पासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत शिक्षण आयुक्त श्री सुरज मांढरे यांना ८ वेळा स्मरण पत्रे पाठवून हि अहवाल व शासनाचे करोडो रुपये झालेल्या नुकसानाची आकडा आयुक्त पाठवित नसल्याने दि ०३/१२/२०२२ रोजी शिक्षण आयुक्त यांची तक्रार केल्यावर आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्याची माहिती नितीन दळवी यांना दि २०/०१/२०२३ रोजी देण्यात आली, पण अहवाल व्यापक जनहिताशी संबंध नसल्याचे कारण सांगून अहवाल व शासनाचे झालेल्या नुकसानीचा आकडा नाकारण्यात आला, या बाबतीत शालेय शिक्षण विभागाचे जनहित माहिती अधिकारी श्री किसनराव पलांडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराची माहिती लपविण्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार महासंघाचे नितीन दळवी यांनी पोलिसात व गृह विभागात दाखल केली आहे.
*दोषी शिक्षण निरिक्षक श्री देविदास महाजन यांचे २०२१ मध्ये या भ्रष्टाचारा प्रकरणी निलंबन झाले होते, पण कारवाई न करता त्यांना पुनर्स्थापना देण्यात आले व ते हि अकार्यकारी पदावर स्थापना न देता थेट शिक्षण निरीक्षक दक्षिण मुंबई येथे नियुक्ती देण्यात आली.*
महासंघाचे नितीन दळवी यांचा आरोप आहे की एवढया मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार शिक्षण विभाग आणि वरीष्ठ दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या प्रकरणी मा. न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे पत्र महासंघाचे नितीन दळवी यांनी शिक्षण विभाग व मा. मुख्यमंत्री यांच्या कडे दाखल केले आहे आणि आता लवकरच *मा. न्यायालयात शिक्षण विभागा विरोधात भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालण्याबाबत याचिका दाखल करणार.*
