ईगतपुरी प्रतिनिधी- नवनाथ गायकर
राज्यात सध्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका, सहकारी संस्था यांच्या पंचवार्षिक लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकालाचा अवधी समाप्त झालेला आहे. या संस्थळावर सध्या शासन नियुक्त प्रशासक राज सुरु आहे. या सर्वच संस्थळावर घटनात्मक पद्धतीने लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातुन निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. मात्र शासन व प्रशासन या बाबत प्रचंड उदासीन दिसत असल्याने विकास प्रक्रियेला मोठी खीळ बसली आहे. या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे.
मुंबई, नाशिक सारख्या दिग्गज महानगरपालिका, नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती विविध सहकारी संस्था या निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत आहे. या संस्थाच्या कार्यकारी मंडळाचा कालावधी समाप्त होऊनही बराच कालखंड उलटला आहे. मात्र अदयापही निवडणुकीच्या दिशेने कुठल्याही हालचाली दिसत नाही.
यामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणारे व या निवडणुकांसाठी इच्छुक असणारे अनेक जण नाराज आहे. या निवडणुका कधी कोरोना, कधी ओ.बी.सी.आरक्षण तर कधी अन्य मुद्दे काढत सातत्याने लांबणीवर टाकल्या गेल्या आहेत. अगदी न्यायालयाने यावर निःसंदिग्ध पणे आदेश देऊन ही विविध अडचणी उभ्या करत सत्ताधारी व विरोधक दोघांकडुनही या निवडणुका लांबणीवर पडाव्यात असेच प्रयत्न झालेले आहेत.
सध्या या विविध मातब्बर संस्थळावर प्रशासक राज सुरु असुन, लोकप्रतिनिधींच्या अभावी विविध धोरणात्मक निर्णय घ्यायला प्रशासन घाबरणे आहे किंवा कारणे दाखवत टाळत असते.याचा तीव्र फटका ही विकासाच्या गतीला बसलेला आहे.
या संस्थाच्यां मुदती संपल्यानंतर विविध राजकीय पक्ष, त्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व इच्छुकांनी जोरदार तयारीस प्रारंभ केला होता.या सार्याचींच तयारी या निमित्ताने वाया गेली आहे. ही मंडळी सध्या गोंधळलेल्या अवस्थेत शांत बसुन असल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वच राजकीय पक्षामध्येही सध्या कमालीची शांतता दिसुन येत आहे.
