पंढरपूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी पैठणमध्ये शुक्रवारी आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना कर्मवीर भाऊराव पाटील,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा जोतिबा फुले यांनी लोकांकडे भीक मागून शाळा सुरू केल्या,असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदी राहिलेल्या तसेच या आधी घटकाज्यातील अनेक मंत्रीपदे उपभोगलेल्या मान्यवर व्यक्तीने असे विधान करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला अशोभनीय आहे.साहजिकच यामुळे जनमानसात आक्रोश निर्माण झाला तर त्यात वावगं ते काय?ज्या महामानवांना आदर्श मानून आम्ही लहानाचे मोठे झालो, त्यांना जर कोणी भिकारी म्हणत असेल तर आमच्या अंगाचा तिळपापड होणारच!खरंतर या समाजसुधारकांचे चित्र तुम्हाला केवळ निवडणुका जिंकण्यापुरतेच हवेत,हा आमचा अंदाज खरा ठरला म्हणायचा.त्यांचे विचार तुम्हाला नकोत हे वेळेलेली तुम्ही सिद्ध करत आहात.तुमचे खायचे दात उघडे पडले म्हणायचे तर! उटसूट आमच्या आदर्शांवर टीका करायची,हा काय प्रकार लावलात तुम्ही?काही लोकप्रतिनिधी आणि अगदी राज्यप्रमुख देखील जणू त्यांना महापुरुषांविषयी अपशब्द उच्चारण्याचा परवाना मिळल्यागत वागतात.आधी बोलायचे आणि मग माझ्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आला म्हणून मोकळे व्हायचे.ही नवीन संस्कृती महाराष्ट्रात पुढे आलेली आहे.कॅबिनेट मंत्री पदावरील व्यक्तीला सार्वजनिक स्वरूपात बोलताना लोकवर्गणी आणि भीक यातील अंतर कळू नये?खऱ्या अर्थाने भीक कोण मागतं हे वेगळं सांगायला नको.तुम्ही सर्वसामान्य गोरगरिब, मजूर आणि कष्टकरी जनतेकडे दर पाच वर्षांनी दान मागायला जाता की आणखी काय,हे जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. प्रसंगी तुम्ही त्यांच्याकडे भाकर तुकडा पण खाता.आम्ही तर याला लोकशाहीतील श्रेष्ठ दानच ( मतदान) मानतो.
या दानाच्या भरोशावराच तुमची भिस्त आहे, हे तुम्ही विसरता कामा नये.अनुदानित शाळा बंद करण्याचा काही लोकप्रतिनिधींनी अलीकडे जणू घाटच बांधलेला दिसतो.गोरगरिबांची मुलं शिकून पुढे जाऊ नयेत असेच यांना वाटत असावं.हे शिकले तर रोजगार मागतील.त्यामुळे मुळावरच घाव घालायचा. पूर्वी शिक्षणात उच्चवर्णीयांनी मक्तेदारी होती.अगदी तशीच व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न तर नाही ना.अशी शंकेची पाल चुकचुकायला लागली आहे.वेतनेत्तर अनुदान बंद करणे,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती न करणे, निश्चित मानधनावर नोकर भरती करणे,भौतिक सुविधांसाठी अनुदान न देणे,जुनी पेन्शन योजना बंद करणे,कर्मचाऱ्यांचा पैसा शेअर बाजारात गुंतविणे,सरकारी शाळांची बदनामी करणे,सर्व हे प्रकार अनुदानित शाळा बंद करण्याच्या दृष्टीने टाकलेली पाऊले आहेत.
घटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत हक्कांमधील शिक्षणाचा हक्क तसेच मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे शासन विसरत आहे की काय?स्वातंत्र्यपूर्व किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकवर्गणी तसेच देणगीच्या माध्यमातून ज्या महामानवांनी व शिक्षणमहर्षींनी स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून शैक्षणिक पुढाकार घेतला त्यात महात्मा जोतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील,डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर,डॉ पंजाबराव देशमुख आदींचा समावेश होतो. त्यांचा शिक्षणाचा वारसा शासनाने चालविणे क्रमप्राप्त आहे. याकरीता मोठमोठ्या उद्योगपतींकडे हात पसरविणे म्हणजे राज्याने हात झटकण्यासारखे आहे. आधीच शासनाच्या दरबारी शिक्षण हा अनुत्पादक घटक आहे. त्यामुळे या विषयाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष होताना दिसते.
राज्याच्या उच्चविद्याविभूषित व महानुभवी मंत्र्यांना तसेच प्रमुखांना आम्हा आजीवन विद्यार्थ्यांकडून नम्र विनंती की त्यांनी त्यांच्या वाचेला जरासा लगाम घालून आमच्या आदर्शांच्या बदनामीची मालिका थांबवली तर अनंत उपकार होतील.असे शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे-पाटील म्हटले अहे.
