मी हे लिहायला बसेपर्यंत राज्याचे आणि देशाचं राजकारण कुठल्या स्तराला जाऊन पोहोचलं आहे किंवा या सर्व राजकारणी लोकांनी कुठे नेऊन ठेवले आहे? असा प्रश्न सर्वांना पडण्यासारखी स्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे या अधिवेशनामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वरती नागपूरच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला, त्यांच्याप्रमाणेच मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर देखील त्याच प्रकारचा आरोप करण्यात आला.
तसेच आरोप किंवा याच पद्धतीचे आरोप उदय सामंत, शंभूराज देसाई यांच्या वरती देखील करण्यात आले परंतु हे सर्व घडत असताना या विषयावरती अधिवेशनामध्ये चर्चा होण्याऐवजी किंवा विरोधकांना याविषयी बोलण्यास संधी देखील दिली गेली नाही हे विषय बाजूला ठेवण्याकरिता की काय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यातील सीमावाद चिघळण्यात आला आणि राज्यातील विरोधी पक्ष प्रसारमाध्यमे आणि जनता यांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले की काय ?असे वाटू लागले आहे कारण सध्या सीमा वादाच्या विषयातच सर्वजण गुंतले आहेत, शिवाय उद्योग व्यवसाय, बेरोजगारी, शेतकरी, सामान्य जनता यांचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले विषय आणि अडचणी यावरच कोणत्याही पक्षाचे राजकारणी बोलताना दिसत नाहीत, खरे तर सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ज्या कोणावरही आरोप केले गेलेले आहेत, हे आरोप ज्या कोणी केल्या असतील त्यांनी बिनबुडाचे केले नाहीत, कारण या सर्व घोटाळा प्रकरणात आधीच न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाच्या निर्णयामध्ये त्या त्या व्यक्तींवर ठपका ठेवलेला आहे आणि ताशेरे ओढलेले आहेत, असे असताना सुद्धा हे सत्ताधारी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री निर्लज्जपणे त्यांच्या खुर्चींना चिटकून बसलेले आहेत.
यासाठी मला विशेष उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे डॉक्टर विनय काटे यांनी *नैतिकतेची ऐशी तशी* या नावाने एक लेख समाज माध्यमांवर लिहिलेला आहे, त्याकरिता त्यांनी अनेक वर्षांपासूनचे राजकारणातील सत्ताधाऱ्यांचे नैतिकतेचे दाखले दिलेले आहेत, कोणत्याही पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांवर आरोप झाले तर ते नैतिकतेला धरून राजीनामे देत होते असा प्रकार किंवा असा नैतिकतेचा प्रकार आजच्या सत्ताधारी लोकांमध्ये अजिबात दिसत नाही आणि यासाठी प्रसिद्ध माध्यमे देखील कमी पडत आहेत किंवा सत्ताधारी लोकांच्या बाजूने झुकत आहेत हे स्पष्टपणे दिसते. महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे गेले अनेक महिने कारागृहात आहेत. एका तपास यंत्रणेच्या बाबतीत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
परंतु सीबीआयच्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केल्यानंतरही सीबीआयने त्यावरती कोर्टाकडे स्थगिती मिळवली. आज न्यायालयाने सीबीआयने केलेल्या याचिकेला फेटाळून या तपास यंत्रणेला चपराक दिली आहे असं म्हणले तर वावगे होणार नाही. तरी देखील देशमुख यांना दिलासा मिळाला असला तरी कोर्टाच्या निर्णयाला मान्य केले जाईल का नाही ही शंका निर्माण होते, कारण मी आधी लिहिल्याप्रमाणे न्यायालयाच्या अनेक आदेशाचे उल्लंघन किंवा न्यायालयाचा अवमान होईल अशी वर्तणूक आत्ताच्या सत्ताधारी मंडळींकडून होताना दिसते आहे, त्यातच आज चालू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सत्ताधारी मंडळींनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमा वादाच्या भागातील एक इंच ही जमीन आम्ही जाऊ देणार नाही अशी ग्वाही दिली असून कर्नाटक सीमा भागातील रहिवाशांना सगळ्या योजनांचा लाभ मिळण्याची व्यवस्था करू असे विधिमंडळात नमूद केले आहे.
त्यावर विरोधी पक्षातील व्यक्तींनी या निर्णयाचे स्वागत करून अभिनंदन केलेले आहे परंतु त्याच वेळेस कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका पाहून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हा सीमा वादाचा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ठेवावा अशी मागणी विरोधकांनी केलेली आहे. सर्व गोष्टी पाहिल्यानंतर ऐकल्यानंतर या राज्यातील आणि देशातील राजकारणाची दिशा या सर्वच पक्षातील राजकारण्यांनी कोठे नेऊन ठेवली आहे असे विचारावेसे वाटते.
उत्तम अभंगराव, पंढरपूर.
