पंढरपूर प्रतिनिधी
गावोगावच्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे संदर्भात अपुऱ्या माहितीच्या आधारे कार्यवाही होऊ नये कारण अशी कार्यवाही जनतेवर अन्यायकारक ठरणार असून न्यायालयाने निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी राज्यशासनाने याचिका दाखल करावी व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी आग्रही भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस,आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार,पक्षनेते अंबादास दानवे,यांचेकडे मागणी करून सामान्य जनतेला राज्य शासनाने द्यावा.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यासह माझ्या माढा विधानसभा मतदारसंघातील माढा,माळशिरस व पंढरपूर तालुक्यातील अनेक गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे संदर्भात शासनाने नोटीसा बजावल्या आहेत,परंतु माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय व माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला आदेश यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.असे शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे-पाटील यांनी पुढे नमूद केले आहे.की राज्य शासनाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणेबाबत महसूल विभागास पूर्वीच सूचना दिलेल्या होत्या,त्यामध्ये स्थानिक महसूल विभागाने कार्यवाही करणे आवश्यक होते परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.मागील अनेक वर्षापासून शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या महसूल हद्दीतील गावरान जमिनी ह्या जागा नसलेल्या गोरगरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत.
तसेच काही ठिकाणी गायरान जमिनीवर शासकीय अंगणवाड्या,जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती,शासकीय कार्यालये शासनाच्या निधीतून बांधली गेलेली आहेत व ही सध्याची वस्तुस्थिती आहे.माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय जरी झालेला असला तरी सदर प्रकरणी राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांची संपूर्ण यादी व सद्यस्थितीतील संपूर्ण माहिती माननीय न्यायालयाकडे सादर झालेली नाही,त्यामुळे कोणतीही कारवाई होण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती शासनाकडे उपलब्ध असणे व शासनाने अशी माहिती न्यायालयाकडे पुरवणे आवश्यक आहे,परंतु तसे झालेले दिसून येत नाही,त्यामुळे अपूर्ण माहितीच्या आधारे गायरान जमिनी वरील अतिक्रमण हटवणे ही कारवाई उचित नसून जनतेवर अन्यायकारक होणार आहे.
म्हणून न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार होण्याचे हेतुने राज्य शासनाने याचिका दाखल करावी व शासन स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. असेही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिवस्वराज्य युवा संघटनची मागणी आहे.की सामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी न्यायालयामध्ये पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करावी.अशी मागणी शिवस्वराज्य युवा संघटनेने केली आहे.
