हुबळी प्रतिनिधी तेज न्यूज
साखरेचा किमान विक्री मूल्य (हमीभाव) आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यात यावी, या मुख्य मागण्यांसाठी आज कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी हुबळी येथे एक ऐतिहासिक आणि तीव्र आंदोलन केले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी , कर्नाटक रयत संघाचे चन्नाप्पा पुजारी , शशिकांत गुरूजी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात अखेर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी हस्तक्षेप करत जोपर्यंत साखरेचा हमीभाव आणि इथेनॉल दरवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्यांतील साखर कारखाने बंद राहणार असल्याचे या आंदोलनादरम्यान स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आज सकाळपासूनच कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी हुबळी येथील ऐतिहासिक राणी चन्नम्मा सर्कल येथे एकत्र आले होते. शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी भव्य धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली. दुपारपर्यंत मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय किंवा प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले.
दुपारनंतर संतापलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा थेट केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाकडे वळवला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराबाहेर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रमक पवित्रा पाहून प्रशासन आणि भाजप सरकारची मोठी धावपळ उडाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून भाजपचे स्थानिक आमदार महेश टेंगिनकाई आणि आमदार एम. आर. पाटील यांनी तातडीने आंदोलक शेतकरी आणि त्यांचे नेते प्रल्हाद जोशी यांच्याशी चर्चा करून शिष्टाई केली.या लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारसोबत संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या मागण्या वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवल्या. अखेर केंद्र सरकारने या विषयात हस्तक्षेप करत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, सायंकाळी ठीक ७ वाजता या ऐतिहासिक धरणे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
आंदोलनानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, "जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अंतिम आणि लेखी निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी आता कारखाने सुरू करण्याची अजिबात घाई करू नये.
जर कोणी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर न करता कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."या आंदोलनामुळे आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांतील साखर उद्योगावर मोठे सावट निर्माण झाले असून, आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
