म्हसवड प्रतिनिधी सचिन सरतापे तेज न्यूज
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा इतिहास पाहिला तर १९७२ च्या दुष्काळाची आठवण आजही विसरता येत नाही. दुष्काळाचे चक्र भेदण्यासाठी आजपर्यंत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या, तरी भविष्यात दुष्काळ पडणारच नाही किंवा दुष्काळ पडल्यास त्याची झळ नागरिकांना बसणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासनासह समाजातील विविध घटकांनी वेळीच दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनी अहिवळे यांनी व्यक्त केले.
दुष्काळाचा थेट संबंध पाण्याशी असून पाण्याचा संबंध पावसाशी आहे. पावसाचे प्रमाण आणि वितरण यावर परिस्थिती ओला दुष्काळाची असेल की कोरड्या दुष्काळाची, हे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून दुष्काळाकडे पाहताना त्याचा सामना करण्यासाठी केवळ पाणीपुरवठा नव्हे, तर अन्नधान्य, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजांवरही मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे अहिवळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने दुष्काळाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेसारखी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली. त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून हा निधी अन्यत्र वळविला जाऊ नये, अशी कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही कायद्यात बदल करून निधी वळविण्याचे प्रकार झाले असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध असलेल्या निधीचा उपयोग प्रभावीपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपत्कालीन परिस्थितीत उद्योगपती, विविध संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून मदत केली जाते. देशातील विविध राज्यांतून तसेच परदेशातूनही सामाजिक संस्थांना मदत मिळत असते. मात्र, सध्याच्या धोरणांमुळे अनेक संस्थांच्या परदेशी निधीशी संबंधित FCRA परवानग्यांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या संभाव्य दुष्काळाचा सामना करताना शासनाच्या तिजोरीवर अधिक भार पडण्याची शक्यता असून, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महागाईवर होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
एकीकडे दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना कराव्या लागणार आणि दुसरीकडे वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागणार, अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता दुष्काळाचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन व्यापक नियोजन करण्याची गरज आहे.
मोठ्या उद्योगसमूहांना आणि उद्योगपतींना विविध काळात कर्जमाफी किंवा आर्थिक सवलती मिळाल्या आहेत. अशा वेळी सामाजिक संकटाच्या काळात त्यांच्याकडून सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून मदत मिळू शकते का, याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, असा प्रश्न अहिवळे यांनी उपस्थित केला.
आगामी काळातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी संस्था, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे चर्चा करून ठोस कृती आराखडा तयार करावा. दुष्काळ निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी संकटापूर्वीच पाणी, रोजगार, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने सक्षम व्यवस्था उभी करणे हीच काळाची गरज आहे, असे अश्विनी अहिवळे यांनी म्हटले.
