सोलापूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
राज्य सरकारने सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा इतर राज्यात चारा आणि मुरघास वाहतूक करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
◼️ *120 दिवसांचे नियोजन आणि खबरदारी*
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध असणारा चारा साठा पुढील 120 दिवस पुरेल इतका आहे. मात्र, ऐन दुष्काळात बाहेरच्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात चाऱ्याची विक्री होऊन स्थानिक पातळीवर भीषण टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमधील पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
◼️ *आदेश मोडल्यास कलम 144 अंतर्गत* फौजदारी कारवाई
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सोलापूर जिल्ह्यात उत्पादित होणारा कोणताही चारा किंवा मुरघास जिल्ह्याबाहेर नेण्यास पूर्णपणे मनाई असेल. जर कोणी या आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळले, तर त्याच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 अंतर्गत कठोर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल. सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर प्रशासनाने घेतलेल्या या पहिल्याच मोठ्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा मिळाला असला, तरी चारा व्यापाऱ्यांवर मात्र या निर्णयामुळे मर्यादा आल्या आहेत.
◼️ दुष्काळ निवारणासाठी फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर
दरम्यान, राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी फडणवीस सरकार सक्रिय झाले आहे. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि विविध तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी उद्या सायंकाळी 5 वाजता मंत्रालयात उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला राज्य मंत्रिमंडळातील 10 महत्त्वाचे कॅबिनेट मंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या पाण्याचा आहे.
त्यामुळे या दोन्ही बाबींसोबतच जनावरांसाठी आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेचं नियोजन या बैठकीत केलं जाणार आहे. तसेच, पिक कर्जाचे पुनर्गठन व इतर उपाययोजनांवर खलबते होणार आहेत.
