मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
भीक वृत्ती ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची बाब नसून ती अन्नसुरक्षा मानवी सन्मान व सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक प्रयत्नांना कार्यकारी स्थळा स्तरावरील त्रुटी दूर करून महाराष्ट्र राज्य भिक मुक्त,भूक मुक्त करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाय योजना करण्यात येणार आहे अशी माहिती अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिली.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की फोरम फोर इनोवेशन अँड एप्लीकेशन पिन ऑफ असोसिएशन तर्फे कार्यकारी संचालक चिन्मय कवी टिळक भवन पुणे यांनी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध तक्रारी अर्ज दाखल केला होता यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात अन्नधान्य उत्पादन मुबलक असून तसेच विविध कल्याणकारी योजना अस्तित्वात असूनही सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणारेची मागणाऱ्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे ज्यामुळे राज्याची प्रतिमा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाधित होण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर तरतूद
भीक वृत्ती प्रतिबंधक कायदा महाराष्ट्रात लागू असून भिक मागणे व भीक देणे हे दंडनीय कृत्य घोषित आहे राज्य शासनाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भिक्षेकरी गृहे बाल संरक्षण संस्था व पुनर्वसन योजना कार्यान्वित केलेले आहेत.
राज्य अन्न आयोगाने सदर प्रकरणी प्रत्यक्ष वस्तू तिथे वस्तू स्थितीचा शोध करण्याकरता समिती स्थापन केली होती त्यामध्ये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महिला व बालकल्याण विभाग शिक्षण विभाग नगर विकास विभाग सामाजिक न्याय विभाग या सर्व विभागाचे शासकीय प्रतिनिधी नितीन नारायण पाटील पुणे व सचिन प्रल्हाद दांडे जळगाव आणि प्रवीण पोळे पुणे यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता.
याबाबत आयोगाने पुढील प्रमाणे माहिती दिली आहे.
जिल्हास्तरीय जबाबदारी निश्चित करणे - राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी अन्नासाठी भीक मागणारे व्यक्तीची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी उद्देश ठेवून कृती आराखडा आराखडा तयार करावा. भीक मागणार याची ओळख पटवून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना ते ज्या राज्यातील आहेत त्या राज्यात पाठवून देण्यात यावी
कार्यकारी अधिकारी अधिकाऱ्यावर देखरेख- जिल्हास्तरीय अन्नसुरक्षा व पुनर्वसन समिती स्थापन करावी संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून मासिक आढावा घ्यावा राज्य शासनाने याविषयी यापूर्वीच चांगल्या योजना अस्तित्वात आणलेले आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे राज्य शासनाने सुचित केलेल्या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्या भिक मागणाऱ्या पर्यंत पोहोचवाव्यात
वंचित लाभार्थी शोध मोहीम - आशा वर्कर अंगणवाडी सेविका ग्रामसेवक यांच्या साह्याने गृहभेटी सर्वेक्षण करावे कोणीही भीक मागणारे कुटुंब सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत कार्यरत योजना राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास योजना इत्यादी लाभापासून वंचित राहू नये
पर्यायी प्रमाणिकरण - बायोमेट्रिक अपयश झाल्यास पर्यायी तपासणी सक्तीची करणे
पुनर्वसन बळकटीकरण - भिक मागणाऱ्यांना कौशल्य विकास कार्यक्रम अनिवार्य करावा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, NGO समन्वय प्रकोष्ट सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग घेण्यात यावा.
जनजागृती मोहीम - भीक देऊ नका पुनर्वसन करण्या सहकार्य करा ही मोहीम राज्यव्यापी राबवावी महिला करता 181 क्रमांक 1089 क्रमांक व इतरा करता 112 क्रमांक हे हेल्पलाइन सुविधा वापरण्यात यावी तसेच जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार होणे आवश्यक आहे तरी सदर क्रमांक बाबत बस स्थानक रेल्वे टेशन शहरातील मोठे सिग्नल मंदिरे धार्मिक स्थळे शाळा प्रेक्षणीय स्थळे इत्यादी ठिकाणी फलक लावण्यात यावे.
तीन महिने अहवाल - मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन महिन्यात प्रगती अहवाल आयोगास सादर करावा राज्यातील कार्यरत सेवाभावी संस्था यांचे सहकार्य घेण्यात यावे
अनुपालन - या सूचना प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसाच्या आत प्राथमिक कृती अहवाल व 90 दिवसाच्या आत सविस्तर अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करण्यात यावा.
सदर सोनावणे राज्य अन्य आयोगाचे सदस्य सुभाष राऊत, रणजीत निंबाळकर, ईश्वर बाळबुध्दे मायावती पगारे, माया इरतकर उपस्थित होत्या.तर वादीतर्फे एडवोकेट चैतन्य तल्हार यांनी तर प्रतिवादी तर्फे राहुल मोरे अशोक आत्राम यांनी कामकाज पाहिले.
.jpg)
