म्हसवड प्रतिनिधी सचिन सरतापे तेज न्यूज
केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांनी गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या शासकीय कर्ज योजना म्हसवड शहरातील बँकाच्या आडमुठे धोरणामुळे महिला आणि युवकांना उद्योजक बनविण्याच्या स्वप्नानाना खिळ बसत असून आय टी आर च्या नावाखाली अशा कर्ज प्रकरणाना बँकाकडून अडवणूक होत असल्याने महिला आणि तरुणामध्ये नाराजी असल्याचे पाहावयास मिळत आहे यात जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची मागणी महिला आणि युवकांकडून होत आहे.
केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या कडून मोठा गाजावाजा करत महिला आणि युवकांना उद्योजक बनविण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी पी एम मुद्रा योजना, उद्योगिनी योजना, आई कर्ज योजना, स्टँड -अप इंडिया, स्टार्ट -अप योजना, आणि महिला बचत गट योजना अशा तत्सम अनेक योजना शासनाकडून जाहीर आहेत या योजने अंतर्गत तारनमुक्त कर्ज एक लाख ते एक करोड रुपयापर्यत कर्ज आणि काही योजनामध्ये व्याजावर सवलत मिळते काहीवर सबसिडी सुद्धा मिळते परंतु बँकाच्या जाचक अटींमुळे या योजनावर व्यावसायिकाना पाणी सोडावे लागत आहे त्यामुळे व्यावसाय करण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत.
सरकारी कर्ज योजना सहसा कमी व्याजदर, सुलभ परतफेड आणि किमान हमीसह येतात. या योजनांच्या अटी व शर्ती इतर कर्जाच्या तुलनेत सोप्या आहेत, ज्यामुळे आर्थिक दुर्बल आणि गरजू महिलांनाआणि युवकांना पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे
एखाद्या महिलेला किंवा युवकांना ताबडतोब पैशाची गरज भासली तर ही कर्जे तिच्या गरजा सहज पूर्ण करू शकतात जसे की काहीतरी नवीन सुरू करणे, तिचा व्यवसाय आणि शिक्षण वाढवणे.
या सर्व योजनेंतर्गत महिला आणि युवक कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज घेऊ शकतात, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार आणि व्याजानुसार व्यवसाय सुरू किंवा वाढवता येईल आणि महिला व युवक सक्षम होतील परंतु या सर्व योजनाच लाभ घेण्यासाठी बँकाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.
त्यातच बँक मॅनेजर कडून आय टी आर, सिबिल स्कोर, प्रॉपर्टी तारण, सक्षम जामीनदार, नोकरदार जामीनदार अश्या जाचक अटींची मागणी होत आहे त्यामुळे महिला आणि युवकांच्यात संतापाची लाट आहे. यासर्व गोष्टीवर जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून बँकाना आदेश देऊन कर्जाची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी महिला आणि युवकांच्यातून होत आहे.
