"खेळखंडोबा माशिचा"
भाग सहा
गहाळ दप्तरे
पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये असणारे महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर. त्याला जनरल रजिस्टर म्हणतात. दुसऱ्या क्रमांकाचे कागदपत्र म्हणजे दाखला पुस्तक आणि तिसऱ्या क्रमांकावर शाळेच्या शिक्षकांचे मस्टर हजेरीपत्रक येते तसेच शाळेच्या, गोषवारा,नोंदवही, भेटअभिलेख वही,डेड स्टॉक रजिस्टर ,आवक-जावक,हालचाल नोंदवही, वेतन कागदपत्रे,पत्रव्यवहार,पोहोच,इतर खर्च नोंदवही,बोनाफाईड पुस्तक, विद्यार्थी पुस्तक देवघेव रजिस्टर असे महत्त्वाची कागदपत्रे यांना "दप्तर" म्हटले जाते.अशा दप्तरांमधून अनेक मोठे घोटाळे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. इयत्ता दहावी मधून नापास झालेल्या मुलांना पास,उत्तीर्ण झाल्याचा दाखला अनेक शाळातून दिला गेला असल्याचे वृत्त आहे.
तसेच अनेक विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थिनींच्या दाखल्यावरून जन्मतारखांमध्ये बदल करून स्वतःच्या कुटुंबीयांना नोकरी अथवा प्रवेश भरतीसाठी बनावट दाखले दिले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. शाळांमध्ये जनरल रजिस्टर नंबर मध्ये देखील खाडाखोड करून अनेक कारणे केले जात आहेत.मुलांच्या मुलींच्या जन्मतारखेत बदल करून त्यांना हवे ते दाखले बनवून देण्याचे रॅकेट काही शाळा चालवत आहेत. मुख्याध्यापक शिक्का गहाळ झाला असा खोटा अभिलेख तयार करून अनेक मुख्याध्यापक बाहेर हजारो रुपये घेऊन अनेक कागदांवरती सत्य प्रमाण प्रती देत आहेत.बोनाफाईड पुस्तकांमध्ये देखील खाडाखोडी करून बनावट कागदपत्र दिले जात आहेत. शिक्षकांचे उपस्थिती/ हजेरीपत्रक शाळेमध्ये एक व संस्थाचालकांच्या घरी दुसरे असे दोन प्रतीत डमी बनवले जात आहेत.शिक्षकांच्या मान्यता कागदपत्रे सेवा पुस्तके ही गहाळ केली जात असून जाणीवपूर्वक त्यांना अनेक लाभांपासून वंचित ठेवलं जात आहे. अनेक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड श्रेणी पात्रता असून देखील उपक्रमास पाठवले जात नाही. तसेच ऑनलाईन देखील माहिती कळवली जात नाही.प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास अथवा पात्र असणाऱ्या शिक्षकाला सेवेचे लाभ "काही लाख" रुपयांची मागणी करून दिले जात आहेत. पैसे न देणाऱ्या शिक्षकास असे लाभ दिले जात नाहीत.शाळेच्या इतर कागदपत्रांची पडताळणी केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात मोठे बिंग फुटणार आहे.संस्थेच्या कार्यरत यादीमध्ये नाईक, प्रयोगशाळा परिचर,सहायक, शिपाई, लिपिक आणि काही शिक्षक अशी पदे ही संस्थाचालकांच्या घरातील भरलेली असल्याने त्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदवही ला कुठेही सही नसते ना कधी ते शाळेत येऊन काम करतात. तरी देखील दोन- दोन ,तीन-तीन महिन्याच्या सह्या त्यांच्या घेऊन उपस्थिती दर्शवली जात आहे. काही संस्थाचालकांच्या घरातील मुले हे निवडणूक आयोगाने निवडणूक दरम्यान मागवलेल्या कार्यरत पदांमध्ये नावे वगळून माहिती पाठवली जाते व निवडणूक कर्तव्यापासून दूर राहतात या अशा निवडणूक कर्तव्य बुडवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अधिकृत चौकशी निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे. पर्यायी मनुष्यबळ कमी असल्याने शाळेतील मुलांना अनेक छोटी-मोठी कामे स्वतःच करावी लागतात. तीनशे चारशे पट असणाऱ्या शाळांमधून देखील केवळ एक किंवा दोन शिपाई कार्यरत दिसतात.बाकीचे सर्व घरी बसून पगार घेतात. शाळेच्या दाखला पुस्तकामध्ये अनेक गंभीर चुका करून लिपिक व मुख्याध्यापक संगनमताने बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची फसवणूक करीत आहेत.
सदर शाळांचे डिजिटल ऑडिट करून शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणावी अशी मागणी पालकातून होत आहे.माध्यान्ह भोजन प्रक्रियेमध्ये अनेक घोटाळे केले जात असून त्यांच्या सर्व पावत्या व दप्तरे ही बोगस दाखवली जातात.शाळांना संलग्न असणाऱ्या वस्तीगृह मधून विद्यार्थी उपस्थित नसताना देखील त्याची उपस्थिती दाखवून शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान लाटले जात आहे. संलग्न इमारतीमध्ये अनेक उपक्रम दाखवून व्यायाम शाळा, संगणक शाळा दाखवून हजारो रुपये मासिक भाडे लुबाडले जात आहे.
तसेच एकही साहित्य खरेदी न करता खोटे फोटो जोडून अनुदान लाटले जात आहे. ग्रंथालयामध्ये पुस्तके नसताना देखील हजारो रुपयांची पुस्तके खरेदी दाखवली जात आहे.सदर बाबी वरती राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने नजर ठेवून संबंधित घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करावा व या कामात माध्यमिक शाळांमधून होणाऱ्या अपकृत्याला आळा घालावा अशी मागणी ग्रामीण पालकातून होत आहे. मुख्याध्यापकांच्या संघटनेच्या जोरावरती राज्यातील मोठी पदे भूषवून अनेक पापांना पाठीशी घालणाऱ्या व्यक्तीच्या शाळेच्या संस्थेच्या नोकर भरतीच्या बाबींवर प्रकाश टाकून सत्य जगासमोर आणावे अशी अपेक्षा पालक करीत आहेत.घोटाळे करून शिक्षण क्षेत्राला अपवित्र बनवणाऱ्या मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांना राज्याचे मुख्यमंत्री पाय बंद घालणार का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
