विशेष लेख
लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली . या निमित्ताने सोशल मीडिया असो किंवा प्रसार माध्यमात विद्यमान किंवा माजी खासदारांवर टीकाटिप्पणी. त्यांनी केलेल्या कामांविषयीचा लेखाजोखा जो तो आपल्या परीने मांडत आहे. काही ठिकाणी तर स्थानिक पातळीवरचे म्हणजे अगदी ग्रामपंचायतीचे प्रश्न सोडवले नाहीत याचा रोषही खासदारांच्या विरोधात दिसून येतो. खासदारांचे अधिकार काय? त्यांना किती विकास निधी मिळतो? सत्ताधारी खासदार असला तरी त्याला किती निधी मिळू शकतो वगैरे प्रश्नांवर आधी आपण अभ्यास केला पाहिजे. सोलापूर सारख्या शहरांमध्ये निवडणूक कोणतीही असो शहरातील पाण्याचा प्रश्न दरवेळी ऐरणीवर येतो. अगदी आमच्या भागामध्ये रस्ता झाला नाही त्याचं खापरही खासदाराच्या निवडणुकीत या किंवा त्या बाजूने फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहेच. प्रश्न गंभीर आहेतच. गेल्या अनेक वर्षात ते सुटलेले नाहीत हे नक्कीच. त्या मागची भावनाही समजण्यासारखी आहे. पण खासदारच ही सारे काम करणार असेल तर मग ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवकाचे काम काय? असाही प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य यांचे अधिकार, कार्यक्षेत्र, त्यांना मिळणारा विकास निधी हे आधी आपण समजावून घेतलं पाहिजे. प्रत्येक वेळी समोरच्यांना मांडलेले प्रश्न यांचे कार्यक्षेत्रातील आहेत की नाही हे समजून घेऊन आपण ते पुढे पाठवले पाहिजे. खासदारांना आपण देशाच्या सर्व प्रकारच्या निर्णय कार्यप्रणालीसाठी संसदेत पाठवत असतो. देशाचे संरक्षण विषयक प्रश्न, देशाच्या महागाईचा प्रश्न, देशातील राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय प्रकल्प त्यांचा स्थानिक पातळीपर्यंत संबंध आणणे, देशाची अर्थव्यवस्था, करप्रणाली यावर संसदेत निर्णय झाले पाहिजेत. देशाचे सरकार एखादं विधेयक आणत असेल त्याचा आपल्या भागावर होणारा परिणाम मग तो चांगल्या किंवा वाईट स्वरूपात असो त्यावर आपल्या खासदाराला संसदेत स्थानिक भाषेत का होईना बाजू मांडता आली पाहिजे. सत्तेत असो किंवा विरोधात प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला विकास निधी मिळत असतो.
प्रत्येक वर्षी पाच कोटी इतका विकास निधी खासदाराला आहे. सत्तेत असेल तर वेगवेगळ्या मंत्रालयाकडून देशभर राबवल्या जाणार्‍या विविध योजना, त्यासाठीचा निधी आपल्या भागाकडे आणला जाऊ शकतो. पाठपुराव्याची गरज असते. यात आपला लोकप्रतिनिधी कमी पडतो की नाही त्याचा या सर्व विषयांवर अभ्यास आहे की नाही हे आपण पाहिलं पाहिजे. सोलापूर सारख्या शहराचा पाण्याचा प्रश्न निश्चित गंभीर आहे. वर्षांनुवर्ष अनेक नेते मंडळी तीच ती निवडून येतात पण त्यांना प्रश्न सोडवता आले नाहीत हे ही सत्यच आहे. उजनी सारखं 123 टीएमसी क्षमता असलेलं धरण सोलापूरच्याजवळ आहे. वर्षभरात केवळ पाच टीएमसी पाणी मिळालं तरी शहराची रोजची पाण्याची तहान भागू शकते. असं गणित असतानाही गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पाण्यासाठी तडफड आहे हे नक्की. शहरात सर्वात जास्त झोपडपट्टी आहेत हे नक्की. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यांच्या योजनेनुसार प्रत्येकाला प्यायला शुध्द पाणी, रहायला घर या योजनेत खासदार मोठ्या प्रमाणावर निधी आणू शकतो. शेवटी स्थानिक पातळीवरचं प्रशासनच हा पैसा खर्च करण्यासाठी बांधील आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतच पहा केंद्र सरकारने 1000 कोटी दिले. पहिले दोन-तीन वर्ष तर व्याज खाण्यापलीकडे महापालिकेला काहीच करता आलं नाही. नंतर काम झाली त्यात अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला. काम निकृष्ट प्रकारची झाली. खरंतर खासदार म्हणून यावर जे लक्ष ठेवायला हवं होतं ते ठेवलं गेलं नाही हे नक्की. रेल्वेचे अनेक प्रकारचे प्रश्न आहेत. सोलापुरात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे केंद्रीय योजनेत एखादा मोठा सरकारी उद्योग सोलापूरच्या आसपास येऊ शकेल का? या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत या सर्व अपेक्षा आपण आपल्या भावी खासदाराकडून ठेवल्याच पाहिजे.
अविनाश सी.कुलकर्णी
