.jpg)
पंढरपूर प्रतिनिधी
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, 1973 च्या तरतुदीनुसार पंढरपूर येथील श्री.विठ्ठल रूक्मिणी मंदिराचा कारभार श्री.विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर कडे शासनामार्फत सोपवण्यात आलेला आहे. सदरचा कायदा दि.26/02/1985 पासून अंमलात आलेला असून, तेंव्हापासून मंदिर समितीचे कामकाज सुरू झालेले आहे.
मात्र, सदर कायद्याला बडवे व उत्पात यांनी मे. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वेळोवेळी आव्हान दिल्यामुळे, या कायद्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी माहे जानेवारी, 2014 पर्यंत झालेली नव्हती. तथापि मे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 15 जानेवारी, 2014 रोजी अंतिम निर्णय दिल्यामुळे मंदिरातील बडवे, उत्पात व इतर यांचे अधिकार नष्ट झालेले आहेत आणि पंढरपूर मंदिरे अधिनियमानुसार श्री. विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीकडे या मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन आलेले आहे. या मंदिर समितीकडे पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेचे मुख्य मंदिर, मंदिरातील 38 परिवार देवता तसेच पंढरपूर शहरातील 28 परिवार देवतांचे व्यवस्थापन आहे.
सदर अधिनियम रद्द करण्याबाबत माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे क्रमांक 4368/2022 अन्वये डॉ. सुब्रमनियम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनास पक्षकार करण्यात आले असून, मंदिर समिती शासनास सहायकाची भूमिका बजावत आहे.
या संदर्भात मे.न्यायालयात आज बुधवार दिनांक 24 जानेवारी, 2024 रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये मे.न्यायालयाने 21 फेब्रुवारी 2024 ही पुढील तारीख दिली आहे.
सदर याचिकेच्या अनुषंगाने मे.न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी शासनाचे अतिरिक्त सरकारी वकील मोरे तसेच मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके उपस्थित होते.
