नागपूर प्रतिनिधी
जुन्या पेन्शनचा मुद्दा तापला असून अधिकारी महासंघाने उद्या (14 डिसेंबर) सामुदायिक रजा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच सरकारी अधिकारी महासंघाने आंदोलनाचे पाऊल उचलल्याने सरकारचे धाबे दणाणले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज संध्याकाळी नागपुरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी दोन वर्षांपासून जोर धरत आहे. या बाबत सरकार दिरंगाई करत असल्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आरोप असून त्यांच्या असंतोष पसरला आहे. जुनी पेन्शन लागू करण्यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतरही प्रलंबित मागण्या आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारकडे यापूर्वीच अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी देण्यात सरकार चालढकलपणा करत असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
या पार्श्वभूमीवर 31 ऑक्टोबरच्या बैठकीत सामूहिक रजा आंदोलनाचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत दोनवेळा बैठकाही झाल्या. अखेर काल (12 डिसेंबर) अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत 14 डिसेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आज नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक घेऊन चर्चा करणार आहेत. यातून मार्ग काढून आंदोलन टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
सरकारला 22 नोव्हेंबर रोजी जुनी पेन्शन संदर्भातील समितीचा अहवाल प्राप्त झाला. या अहवालाला मंजुरी देऊन सरकार अंमलबजावणी का करत नाही, असा अधिकारी महासंघाचा सवाल आहे.
दरम्यान, काल नागपुरात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जुन्या पेन्शन योजनेला पाठिंबा दिला. शिवाय आमचे सरकार आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करू, असेही जाहीर सांगितले. तर काल विधान भवन परिसरात नागपूर विभागीय शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर आडबाले आणि काँग्रेसचे नागपूर विभागीय पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लक्षवेधी आंदोलन केले होते.
